Monday, January 30, 2023

जीएसटी विरोधात व्यापाऱ्यांचा आंदोलनात्मक पावित्रा

- Advertisement -

 

पुणे : ( लोकशाही न्यूज नेटवर्क ) अन्नधान्य आणि खाद्यान्न्नांवर केंद्र शासनाकडून पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) आकारण्याचा निर्णय केंद्र शासनाकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्यभरातील व्यापाऱ्यांमध्ये रोष असून येत्या मंगळवारी १२ जुलै रोजी प्रस्तावित कर आकारणीला विरोध दर्शवण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका पातळीवर व्यापारी संघटनांकडून जीएसटी (GST) कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहेत.

ऑनलाइन व्यापारामुळे पारंपारिक व्यापार संकटात आला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने मदत करणे गरजेचे आहे. खाद्यान्नांवर जीएसटी आकारण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलने नुकताच घेतला आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे का?, असा सवाल व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. राज्यव्यापी परिषदेत व्यापाऱ्यांनी प्रस्तावित कर आकारणीस विरोध करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका पातळीवर व्यापारी संघटनांकडून जीएसटी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी दिली.

- Advertisement -

पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचा निषेधार्थ मार्केट यार्डातील दी पूना मर्चंट्स चेंबरच्या व्यापार भवनात राज्यव्यापी व्यापारी परिषद आज पार पडली. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, कॉन्फरेडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे अध्यक्ष दिलीप कुंभोजकर, दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफडेरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष वालचंद संचेती, कार्याध्यक्ष मोहन गुरनानी, फॅमचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा, ग्रीमाचे अध्यक्ष शरदभाई मारू, राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, कीर्ती राणा (मुंबई), शरद शहा (सांगली), सचिन निवंगुणे (पुणे), अमोल शहा (बारामती), प्रभाकर शहा (पिंपरी-चिंचवड), प्रफुल्ल संचेती (नाशिक), राजेंद्र चाेपडा (सोलापूर), राजू राठी (कोल्हापूर), अभयकुमार आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन,महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. प्लास्टिक बंदीला हरकत नाही. पण पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होईपर्यंत तूर्तास कारवाई शिथिल करावी, असेही त्यांनी नमूद केले. या परिषदेत राज्यातील २५० हून जास्त व्यापारी संघटनांचे प्रमुख सहभागी झाले होते.

spot_imgspot_img

हे वाचायलाच हवे