नवी दिल्ली : देशव्यापी संपाची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू असून या संपात नेमक्या कोणत्या सुविधा प्रभाविक होणार आहेत हा प्रश्न सध्या सामान्य वर्गातून व्यक्त केला जात आहे. उद्या दि. 9 जुलै रोजी देशात बँकिंग, कोळसा खाण, महामार्ग विभाग, बांधकाम क्षेत्रासह इतरही काही क्षेत्रातील जवळपास 25 कोटी कर्मचारी देशव्यापी संपावर जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे. देशातील 10 केंद्रीय कामगार संघटनांसह त्यांच्या सहकारी संघटनांकडून सरकार घेत असणाऱ्या मजूर, शेतकरी आणि राष्ट्रविरोधी भूमिकांविरोधात या ‘बंद’च्या माध्यमातून विरोधाचा सूर आळवला जाणार आहे.
भारत बंदची हाक देण्यात आल्यामुळे बँकिंग सुविधा, पोस्ट सेवा, कोळसा खाणीतील काम, राज्य परिवहन, कारखाने आणि इतर काही जीवनाश्यक सेवा प्रभावित होतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हिंद मजदूर सभेचे हरभजन सिंग सिद्धू यांच्या माहितीनुसार देशभरातील सेवा या संपामुळे कमीजास्त प्रमाणात प्रभावित असतील.
हे होणार सहभागी
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या अमरजीत कौर यांच्या माहितीनुसार या संपामध्ये 25 कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असणाऱ्या शक्यता असून, शेतकरी आणि श्रमिक वर्गाचाही या संपात सहभाग असेल. याशिवाय एनएमडीसी लिमिटेड, खनिज आणि इस्पात कंपन्या, राज्य शासनासह सार्वजनिक क्षेत्र आणि उपक्रमांसाठी कार्यरत असणारे कर्मचाऱ्यांना या संपात सहभागी होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय संपाला संयुक्त शेतकरी मोर्चा आणि कृषी कामगार संघटनांनी सुद्धा पाठिंबा दिल्यामुळे हा संप मोठ्या स्तरावर पार पडेल असे म्हटले आहे.
या आहेत मागण्या…
मागील 10 वर्षांपासून सरकारने वार्षित श्रम संमेलनाचे आयोजन केलेले नाही. चार नव्या श्रम संहिता लागू करून सरकारने कामगार, श्रमिकवर्गाचे अधिकार आणखी कमकुवत केले आहेत. सामूहित सौदेबाजी, आंदोलनाचे अधिकार आणि कामगार कायद्यांचे उल्लंघन गुन्हेपात्र ठरवणाऱ्या सरकारी भूमिका श्रमिकांसाठी घातक आहेत. नोकऱ्यांची कमतरता, महागाई, मजुरीच्या दरातील घट आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर ही संपाची हाक देण्यात आली आहे. याआधी कामगार संघटनांनी 26 नोव्हेंबर 2020, 28-29 मार्च 2022 आणि 16 फेब्रुवारी 2024 मध्ये सुद्धा अशाच देशव्यापी संपांची हाक दिली होती. दरम्यान, दि. 9 जुलै रोजी नियोजित संप हा फक्त एक प्रदर्शन नसून, श्रमिकांच्या हक्कांचा प्रश्न असून हा संप यशस्वी कसा ठरेल हाच कामगार संघटनांचा प्रयत्न असेल.
