लोकशाही न्यूज नेटवर्क
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. राज्यभरातील जनता, शेतकरी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी अनेक महत्त्वाचे सात निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजने’ला पुढील ३ वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून, आता यामध्ये भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचाही नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय न्याय व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी नाशिक, नांदेड, बीड, छत्रपती संभाजीनगर आणि पिंपरी-चिंचवड येथे नवी न्यायालये व पदनिर्मिती, तसेच राज्य माहिती आयोगात ३ नवीन माहिती आयुक्तांच्या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबईतील सर्व शासकीय आणि पालिकेची वीज बिले आता ‘बेस्ट’च्या केंद्रीकृत प्रणालीद्वारे भरली जाणार आहेत.
असे आहेत निर्णय
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षाची मुदतवाढ. आता योजनेत भूमिहीन शेतमजूर व महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होणार. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्यामुळे दिलासा. (कृषी व पदुम विभाग)
मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांची व मुंबई महानगरपालिकांची वीज देयके बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमच्या (बेस्ट उपक्रम) संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा केली जाणार. त्यासाठी प्रशासकीय सुधारणेस मान्यता. (ऊर्जा विभाग)
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्त यांची आणखी तीन नवीन पदे. या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे निर्माण करण्यास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच सरकारी वकील कार्यालय होणार., त्यानुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांची पदे मंजूर व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
चांदवड (जि.नाशिक) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस, खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
किनवट (जि. नांदेड) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
केज (जि. बीड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे व त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय होणार. (विधि व न्याय विभाग)
