नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने टोल प्लाझाच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. वैध फास्टॅग असलेल्या वाहन वापरकर्त्यांना रोख पेमेंटसाठी दुप्पट टोल भरावा लागेल, तर यूपीआयद्वारे पेमेंट करणाऱ्यांना 1.25 पट टोल आकारला जाईल. 15 नोव्हेंबरपासून देशभरातील टोल प्लाझावर ही नवीन प्रणाली लागू होईल.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने शनिवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने राष्ट्रीय महामार्गावरील वापरकर्ता शुल्क प्लाझावर डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि फास्टॅग नसलेल्या वापरकर्त्यांसाठी रोख व्यवहार बंद करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) नियम, 2008 मध्ये सुधारणा केली आहे. नवीन नियमानुसार, वैध, कार्यक्षम फास्टॅगशिवाय टोल प्लाझावर प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना रोख पेमेंटसाठी लागू असलेल्या वापरकर्ता शुल्काच्या दुप्पट आकारले जाईल. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) द्वारे टोल भरण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या वापरकर्त्यांकडून त्या श्रेणीतील वाहनासाठी लागू असलेल्या वापरकर्ता शुल्काच्या फक्त 1.25 पट शुल्क आकारले जाईल. मंत्रालयाने उदाहरणाद्वारे स्पष्ट केले की जर एखाद्या वाहनाला वैध फास्टॅग द्वारे 100 रुपयांचा वापरकर्ता शुल्क भरावा लागला तर रोख स्वरूपात भरल्यास 200 रुपये आणि यूपीआय द्वारे भरल्यास 125 रुपये शुल्क आकारले जाईल. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) (तिसरी सुधारणा) नियम, 2025, 15 नोव्हेंबरपासून लागू होईल.
राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) नियम, 2008 मधील नवीनतम सुधारणा, कार्यक्षम टोल संकलनासाठी आणि टोल प्लाझावरील गर्दी कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करते. हे सुधारित नियम डिजिटल पेमेंटचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देतील, टोल ऑपरेशन्समध्ये पारदर्शकता वाढवतील आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर एकूण वापरकर्त्यांचा अनुभव सुधारतील.
