ऐन सणासुदीत मोदी सरकार करणार धमाका!

नवी दिल्ली : ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत संभाव्य जीएसटी रचनेत सुधारणा करण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने तत्वतः मान्यता दिली आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार आठ वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर, जीएसटी, प्रणालीमध्ये लवकरच सर्वात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी दरांमध्ये सामंजस्य आणणे यंदाच्या बैठकीतील प्रमुख अजेंडा असून 2021 मध्ये झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या 45 व्या बैठकीपासून ते डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या 55 व्या बैठकीपर्यंत अनेक वेळा चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही यावर एकमत होऊ शकले नाही. बाजारात सुरू असलेल्या चर्चांनुसार यावेळी जीएसटी दर बदलले जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये काही श्रेणींवरील कर कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.
याशिवाय, जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या महसुली नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी लावण्यात आलेला भरपाई उपकर पुढील वर्षी मार्चमध्ये संपणार आहे. या उपकराच्या जागी आरोग्य उपकर आणि स्वच्छ ऊर्जा उपकर असे दोन नवीन उपकर लागू केले जाऊ शकतात अशी चर्चा आहे. तसेच मोठ्या कार आणि एसयूव्हीशी संबंधित भरपाई उपकराबाबत नोमुराने भरपाई उपकर रद्द केल्यानंतर करात कोणतीही कपात होण्याची अपेक्षा नसल्याचे म्हटले आणि स्वच्छ ऊर्जा उपकर सारख्या इतर शीर्षकांतर्गत वसूल करण्याचा ब्रोकरेजचा अंदाज आहे.
यावेळी जीएसटी परिषदेच्या बैठीकी 12 टक्के स्लॅब रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो ज्याचा फायदा ट्रॅक्टर आणि एसी व इतर वस्तूंना होऊ शकतो. ट्रॅक्टर 12 टक्के कर स्लॅबमध्ये येतात त्यामुळे, नोमुराने म्हटले की हा स्लॅब काढून टाकला तर ट्रॅक्टर 5 टक्के स्लॅबमध्ये येण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यामुळे ट्रॅक्टर स्वस्त होतील आणि मागणी वाढेल.