लोकशाही संपादकीय लेख
वीज ही आज चैनीची गोष्ट राहिलेली नाही, तर प्रत्येक कुटुंबाची मूलभूत गरज बनली आहे. पण जळगाव जिल्ह्यात महावितरणच्या वीज बिलांनी अनेकांच्या घरातील दिवे नव्हे, तर कपाळावरच्या आठ्याच अधिक उजळवल्या आहेत. चुकीचे मीटर रीडिंग, विनाकारण वाढलेली युनिट्‌‍स, ग्राहक घरी असतानाही ‘घर बंद’ अशी नोंद आणि त्यातून निर्माण होणारी अवाढव्य बिलेहा आता अपवाद नसून नित्याचा अनुभव बनला आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, मीटर चुकत आहे की संपूर्ण व्यवस्था?
ग्राहक महिनाभर काटकसरीने वीज वापरतो. एसी नाही, गिझर नाही, गरज असेल तेव्हाच पंखा आणि दिवा. पण महिना अखेरीस बिल हातात येते आणि त्यावरील आकडे पाहून धक्काच बसतो. गेल्या महिन्यापेक्षा दुप्पट युनिट्‌‍स, अनपेक्षित रक्कम आणि चौकशी केली तर उत्तर ‘मीटर रीडिंग तसेच आले आहे.’ पण प्रत्यक्षात मीटरवरील आकडे आणि बिलावरील आकडे जुळतच नाहीत. मग ही चूक नेमकी कोणाची? याहून गंभीर बाब म्हणजे अनेक ठिकाणी ग्राहक घरात उपस्थित असतानाही ‘घर बंद’ अशी नोंद केली जाते. प्रत्यक्ष रीडिंग न घेता अंदाजे बिल तयार केले जाते. पुढील महिन्यात अचानक वाढीव रीडिंग टाकले जाते आणि मग एकाच महिन्यात हजारो रुपयांचा अतिरिक्त भार ग्राहकावर कोसळतो. या चुकीमुळे ग्राहकाला केवळ आर्थिक फटका बसत नाही, तर कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची शिक्षा देखील मिळते.
डिजिटल युगात आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट मीटर, ऑनलाइन सेवा आणि ई-गव्हर्नन्सची चर्चा करतो. पण दुसरीकडे प्रत्यक्ष मीटर रीडिंगसारख्या प्राथमिक कामात इतक्या मोठ्या चुका होत असतील, तर तंत्रज्ञानाचा उपयोग नेमका कोणासाठी? ग्राहकांच्या सुविधेसाठी की केवळ जाहिरातींसाठी? ‘स्मार्ट’ व्यवस्था कागदावर दिसते; वास्तवात मात्र ग्राहकांची फरफट सुरूच आहे. सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे तक्रार केल्यानंतरही तत्काळ दुरुस्ती होत नाही. ग्राहकाने कार्यालयात जावे, अर्ज करावा, पुरावे द्यावेत, पुन्हा चौकशीची वाट पाहावी आणि तरीही पुढील बिलात तीच चूक कायम राहण्याची शक्यता असते. म्हणजे चूक महावितरणची आणि शिक्षा ग्राहकाची! प्रशासनातील उत्तरदायित्वाचा हा अभावच लोकांच्या रोषाचे मुख्य कारण आहे.
प्रश्न फक्त एका चुकीच्या बिलाचा नाही. प्रश्न आहे विश्वासाचा. ग्राहक दर महिन्याला वेळेवर बिल भरतो, कारण वीजपुरवठा खंडित होऊ नये ही त्याची गरज असते. पण त्याच ग्राहकाला योग्य बिल देण्याची जबाबदारी महावितरण पार पाडू शकत नसेल, तर हा व्यवहार एकतर्फी ठरत नाही का? एखाद्या ग्राहकाने बिल भरण्यास उशीर केला तर दंड, व्याज, कनेक्शन तोडण्याची कारवाई तातडीने होते. मग चुकीचे बिल दिल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कंत्राटी रीडिंग एजन्सीवर कोणती कारवाई होते? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. यामागे मनुष्यबळाची कमतरता, कंत्राटी पद्धतीतील निष्काळजीपणा, अपुरे प्रशिक्षण किंवा कामाचा ताण अशी अनेक कारणे सांगितली जातात. पण ही कारणे ग्राहकांसाठी दिलासा ठरू शकत नाहीत. सेवा देणाऱ्या संस्थेने आपल्या त्रुटी दूर करणे ही तिची जबाबदारी आहे. अन्यथा ‘सेवा’ हा शब्दच अर्थहीन ठरेल. महावितरणने आता केवळ निवेदने देऊन भागणार नाही. प्रत्येक चुकीच्या बिलाची स्वतंत्र चौकशी, रीडिंग घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे, जीपीएससह फोटोयुक्त मीटर रीडिंगची सक्ती, ग्राहकांना तत्काळ ऑनलाइन रीडिंग पडताळणीची सुविधा आणि चुकीच्या बिलांवर त्वरित दुरुस्तीची हमीअशा ठोस उपाययोजना राबविण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा लोकांचा विश्वास परत मिळवणे कठीण होईल.
जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनीही याकडे केवळ वैयक्तिक तक्रारी म्हणून न पाहता सार्वजनिक प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे. कारण हजारो ग्राहकांना समान प्रकारचा त्रास होत असेल, तर ती व्यक्तीगत चूक राहत नाही; तो व्यवस्थेतील दोष ठरतो. ग्राहक मंच, लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी संयुक्तपणे या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधला पाहिजे. वीज ही केवळ तारांमधून वाहणारी ऊर्जा नाही; ती प्रत्येक घराच्या जगण्याचा आधार आहे. त्या आधाराशी संबंधित व्यवस्थेने विश्वासार्ह असणे अत्यावश्यक आहे. चुकीच्या मीटर रीडिंगमुळे ग्राहकांच्या खिशाला बसणारा फटका हा केवळ आर्थिक मुद्दा नाही, तर तो प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर उभा राहिलेला प्रश्नचिन्ह आहे. महावितरणने आता हे लक्षात घ्यावे लागेल की, ग्राहक अंधाराला घाबरत नाही; पण अन्यायाच्या सावलीला नक्कीच कंटाळला आहे. मीटरमधील प्रत्येक युनिटचा हिशेब जितका अचूक हवा, तितकाच प्रशासनाच्या जबाबदारीचाही हिशेब स्पष्ट असला पाहिजे. अन्यथा लोकांच्या सहनशीलतेचा फ्यूज कधी उडेल, याचा अंदाज कोणालाच येणार नाही.
