लोकशाही संपादकीय लेख
दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर कॉकरोज जनता पक्षाने सुरू केलेले आंदोलन हे केवळ एका परीक्षेविरोधातील आंदोलन नव्हते; ते व्यवस्थेच्या अपयशाविरुद्धचा उद्रेक होता. या वाढत्या दबावानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला. मंत्री बदलणे सोपे असते, पण विद्यार्थ्यांच्या मनातील तुटलेला विश्वास परत मिळवणे तेवढेच कठीण असते.
शिक्षण म्हणजे केवळ परीक्षा नव्हे, तर आयुष्याला दिशा देणारी प्रक्रिया आहे. पण जेव्हा प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच बाजारात फिरू लागते, तेव्हा केवळ पेपर फुटत नाही; विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा पाया हादरतो. लाखो तरुण दिवस-रात्र अभ्यास करून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात, कुटुंबीय कर्ज काढून कोचिंगची फी भरतात, आई-वडील स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवून मुलांच्या भवितव्यासाठी झटत असतात. अशा वेळी काही मोजक्या लोकांच्या लालसेमुळे संपूर्ण व्यवस्था संशयाच्या भोवऱ्यात अडकते.
आज देशात पेपरफुटी हा अपवाद राहिलेला नाही; तो व्यवस्थेतील गंभीर आजार बनला आहे. प्रत्येक वेळी चौकशी समित्या, गुन्हे दाखल, अटक, आश्वासने आणि नव्या नियमांची घोषणा होते. काही दिवस माध्यमांमध्ये चर्चा रंगते, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात आणि नंतर सर्व काही शांत होते. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील गमावलेले महिने आणि वर्षे परत येत नाहीत. या प्रश्नाकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहणे धोकादायक आहे. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, दोघांनीही हा विषय निवडणुकीच्या प्रचारापुरता मर्यादित ठेवला, तर त्यातून विद्यार्थ्यांचा काहीही फायदा होणार नाही. प्रत्येक पेपरफुटीनंतर सरकार बदलते की नाही, हा प्रश्न दुय्यम आहे; पण व्यवस्था बदलते का, हा खरा प्रश्न आहे.
पेपरफुटीचा सर्वात मोठा फटका गुणवंत विद्यार्थ्यांना बसतो. मेहनतीने अभ्यास करणारा विद्यार्थी आणि पैशांच्या बळावर प्रश्नपत्रिका मिळवणारा उमेदवार एकाच रांगेत उभा राहतो. त्यामुळे गुणवत्ता, प्रामाणिकपणा आणि परिश्रम यांच्यावरचा विश्वास ढासळतो. यापेक्षा मोठे सामाजिक नुकसान दुसरे कोणते असू शकते? आजची तरुण पिढी केवळ नोकरीसाठी परीक्षा देत नाही; ती आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीचे स्वप्न पाहते. एका परीक्षेच्या रद्द होण्यामागे हजारो घरांचे गणित बिघडते. पुन्हा अर्ज, पुन्हा फी, पुन्हा प्रवास, पुन्हा राहण्याचा खर्च आणि पुन्हा मानसिक ताण. या सर्वाची किंमत कोण मोजणार? प्रश्न केवळ गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याचा नाही. प्रश्न आहे, अशी परिस्थिती निर्माणच का होते? परीक्षा प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असूनही माहिती बाहेर कशी जाते? प्रश्नपत्रिकेच्या छपाईपासून वितरणापर्यंत कोणत्या टप्प्यावर सुरक्षेची साखळी तुटते? परीक्षा संस्थांमध्ये जबाबदारी निश्चित का होत नाही? या प्रश्नांची स्पष्ट आणि सार्वजनिक उत्तरे देण्याची वेळ आता आली आहे.
देशातील परीक्षा व्यवस्थेला केवळ तांत्रिक नव्हे, तर नैतिक सुधारणांची गरज आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकाल जाहीर होईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर स्वतंत्र लेखापरीक्षण, अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा, जबाबदारीची निश्चित साखळी आणि दोषींवर जलद न्यायालयीन कारवाई आवश्यक आहे. केवळ कायदे कठोर करून उपयोग नाही; त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची आहे. याचबरोबर विद्यार्थ्यांशी संवादही तितकाच आवश्यक आहे.
अनेकदा सरकार आणि परीक्षा संस्था केवळ प्रसिद्धीपत्रके जारी करतात; पण लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनातील प्रश्न अनुत्तरित राहतात. पारदर्शकता हा विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. या संपूर्ण प्रकरणातून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते. देशातील युवक आता अधिक जागरूक झाला आहे. तो सोशल मीडियावर आवाज उठवतो, रस्त्यावर उतरतो आणि उत्तरांची मागणी करतो. ही लोकशाहीसाठी सकारात्मक बाब आहे. मात्र, आंदोलनेही तथ्यांवर आधारित, शांततापूर्ण आणि रचनात्मक असली पाहिजेत. भावनेच्या भरात चुकीची माहिती पसरली, तर खरी समस्या मागे पडते.
आज गरज आहे ती दोषारोपांच्या राजकारणापेक्षा उत्तरदायित्वाच्या संस्कृतीची. मंत्री, अधिकारी, परीक्षा संस्था, सुरक्षा यंत्रणा आणि राजकीय पक्ष सर्वांनी मिळून विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत मिळवण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. कारण प्रश्न एका परीक्षेचा नाही; प्रश्न देशाच्या भविष्याचा आहे. पेपरफुटीचे प्रकरण विसरले जाईल, नवे मुद्दे पुढे येतील, राजकीय चर्चेचा विषय बदलेल. पण एका विद्यार्थ्याचे हरवलेले वर्ष, पालकांच्या डोळ्यातील चिंता आणि मेहनतीवरचा तडा सहज भरून निघणार नाही. त्यामुळे आता घोषणांपेक्षा कृती, आश्वासनांपेक्षा अंमलबजावणी आणि राजकारणापेक्षा विद्यार्थ्यांचे भविष्य महत्त्वाचे ठरले पाहिजे. कारण अखेर प्रश्नपत्रिका पुन्हा छापता येते; पण तुटलेला विश्वास पुन्हा छापता येत नाही.
