लोकशाही संपादकीय लेख
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही आठवड्यात दिसणारा राजकीय कल्लोळ हा नवा नाही; पण यावेळी त्याचे स्वरूप आणि तीव्रता मात्र अभूतपूर्व आहे. एकेकाळी विचारधारा, निष्ठा आणि पक्षनिष्ठा यांच्या नावाखाली आपल्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात करणारे अनेक नेते पद, सत्ता आणि भविष्याची शक्यता यांच्या मोहात फडफडणाऱ्या पतंगांसारखे एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारताना दिसत आहेत. त्यात भाजपाने शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) येथील अनेकांना पक्षात प्रवेश देताच परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची आणि विसंगत बनली. परिणामी, राज्यातील सत्तारूढ शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या अंतर्गत ताणतणावांनी डोकेवर काढण्यास सुरुवात केली आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील असंतोष हा अनपेक्षित नाही. ज्यांनी गटबाजीच्या पाठीशी उभे राहून सरकार स्थापनेला पाठबळ दिले, त्यांच्याच समोर त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना म्हणजेच मूळ गटातील नेत्यांना भाजपामध्ये मोठ्या मनाने प्रवेश दिला जात आहे. हे पाहून एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची राजकीय अडचण वाढणे साहजिकच आहे. कारण हे नेते त्यांच्या गटातील कार्यकर्त्यांना व निष्ठावंतांना सांगणार तरी काय? ‘ज्यांच्याविरोधात आपण बंड केले, त्यांनाच आता सत्तारूढ युतीत मानाचे स्थान देण्यात येत आहे’, याचा परिणाम या दोन्ही गटांच्या अंतर्गत संघटनांवर आणि नेतृत्वाच्या विश्वासार्हतेवर होत आहे. मंगळवारी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी घातलेला बहिष्कार हा या अंतर्गत नाराजीचा पहिला प्रयोग म्हणता येईल. राजकारणात नाराजी असतेच; पण मंत्री ही पातळी सोडून बैठकच धुुडकावतात, याचा अर्थ नाराजी गंभीर झाली आणि ती केवळ भावनिक नाही तर राजकीय अस्तित्वाच्या चिंतेतून समोर आली. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तातडीने हस्तक्षेप करून ‘या पक्षातून त्या पक्षातील नेत्यांना आता प्रवेश देऊ नये’ अशी भूमिका जाहीर केली. त्यातून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न जरी झाला असला, तरी हा निर्णय उशिरा घेतल्यामुळे सत्तेतील तिघांमध्ये निर्माण झालेला अविश्वास तात्काळ दूर होणार नाही हे निश्चित!
खरे पाहता, ‘आयात नेते’ ही संकल्पना आपल्या राज्यातील आणि देशातील राजकारणातील एक मोठी समस्या बनली आहे. जे पदावर नाहीत, ज्यांना त्यांच्या पक्षात भाव मिळत नाही किंवा निवडणुकीची शक्यता मंदावली आहे, ते आपले वैचारिक घर सोडून दुसऱ्या पक्षाचे दार ठोठावतात आणि पक्षही त्यांना मोठ्या मनाने सामावून घेत आहेत. विचारधारा, संघटनात्मक शिस्त किंवा दीर्घकालीन निष्ठा यापैकी कुठलाही निकष लावला जात नाही. फक्त ‘विजयी होण्याची क्षमता’ हा निकष महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळेच पक्षांतील मूळ कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरते. अनेक वर्षे काम करणाऱ्या, संघर्ष करणाऱ्या आणि संघटनेचा विस्तार करणाऱ्यांना वळसा घालून बाहेरून आलेल्यांना तिकीट दिले जाते. यामुळे राजकीय संस्कृतीचे अवमूल्यन होते आणि सार्वजनिक जीवनात संधीसाधूपणाचाच गौरव होतो.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात हे चित्र अधिक स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा अधिक जागा जिंकण्यासाठी कोणालाही पक्षात घेतले जाते, ही प्रवृत्ती सर्वच पक्षात दिसत आहे. यातून केवळ राजकीय अस्थिरताच नाही तर लोकशाहीतील मूलभूत विश्वासाचाही ऱ्हास होतो. मतदारांना दीर्घकालीन वैचारिक निष्ठेवर आधारित राजकारणाची अपेक्षा असते; पण राजकीय नेते जेमतेम काही महिन्यांतच पक्षांतर करत असतील, तर मतदारांचा गोंधळ वाढून त्यांच्यातील राजकीय सहभागाची इच्छा कमी होते.
महायुती सरकारच्या बाबतीत सध्याची परिस्थिती अधिक नाजूक आहे. तीन प्रमुख राजकीय समूहांचा हा एकत्रित प्रयोग आधीच अनेक विसंगतींनी व्यापलेला आहे. शिंदे आणि पवार गट हे मूलत: बंडखोर गट आहेत; त्यांचे अस्तित्वच त्यांच्या मूळ पक्षांतील विसंवाद आणि नेतृत्वाविरुद्धच्या रोषातून तयार झाले. त्यांना राजकीय स्थैर्य देणारे आश्रयस्थान म्हणजे भाजप! भाजपानेच त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना पक्षात घेतल्यास ते गटात निर्माण होणारा असुरक्षिततेचा भाव नैसर्गिक आहे. याचा परिणाम आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांतही दिसू शकतो. जर सत्तारूढ गटांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष वाढला, तर उमेदवारांची निवड, प्रचार आणि मतदार संपर्क यावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल.
फडणवीसांनी जाहीर केलेली भूमिका योग्य दिशेतील पाऊल असले तरी ते केवळ निर्णयापुरते सीमित राहता कामा नये. कोणत्याही पक्षाची ताकद ही त्याच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणि स्थानिक पातळीवरील संघटनेत असते. ‘विजयी उमेदवार’ शोधण्याच्या नादात पक्ष मूळ कार्यकर्त्यांना दुर्लक्षित करू लागला तर ते पक्षाच्या दीर्घकालीन भविष्याला अपायकारक ठरते. म्हणूनच कोणत्याही पक्षाने नव्या नेत्यांना प्रवेश देताना पारदर्शक निकष ठरवावे तपूर्वीचा राजकीय इतिहास, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, जनतेशी असलेली बांधिलकी, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संघटनात्मक मूल्यांचा स्वीकार! आज राज्यात जी ‘खिचडी’ तयार झाली आहे, ती केवळ सत्तेची परिणती नाही तर राजकारणाच्या मूलभूत मूल्यांपासून दूर जाण्याचा इशारा आहे. लोकशाहीमध्ये पक्षांतरावर बंदी घालणारा कायदा असला तरी त्यातील त्रुटींचा नेत्यांकडून दुरुपयोग होत आहे. विचारधारा, निष्ठा, जनतेशी बांधिलकी यांची जागा संधी, पदाचा मोह आणि तात्पुरता राजकीय फायदा यांनी घेतली आहे. ही प्रवृत्ती थांबवायची असेल तर केवळ सरकारी पातळीवरील निर्णय पुरेसे नाहीत; तर पक्षांतर्गत लोकशाही, पारदर्शकता आणि मूल्याधिष्ठित राजकारणाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
