सावकारेंना झालेला ‌‘साक्षात्कार‌’!

दीपक कुलकर्णी
मन की बात
राजकारणात कधी कधी असे क्षण येतात की, कायद्याची पुस्तके बाजूला पडतात आणि राजकीय साक्षात्कार सुरू होतात. भुसावळच्या राजकारणात सध्या असाच एक साक्षात्कार झाला आहे. मंत्री संजय सावकारे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केलेले नगरसेवक अपात्र ठरतीलच, अशी गर्जना केली आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात एका नव्या ‌‘कायदेतज्ज्ञा‌’चा जन्म झाल्याची जाणीव झाली. प्रश्न एवढाच आहे की, हा साक्षात्कार नेमका कायद्याच्या अभ्यासातून झाला की राजकीय सोयीच्या गणितातून?

भुसावळ नगरपालिकेच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला धक्का देत माजी नगराध्यक्ष अनिल चौधरी, माजी नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांच्यासह 11 नगरसेवकांनी एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशामुळे ‌‘ऑपरेशन टायगर‌’च्या चर्चेला पुन्हा हवा मिळाली. त्यातही गायत्री भंगाळे यांचे पक्षांतर विशेष चर्चेत आले. कारण 2025च्या नगरपरिषद निवडणुकीत त्यांनी मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे यांचा पराभव करून नगराध्यक्षपद मिळवले होते. पुढे जात प्रमाणपत्राचा प्रश्न निर्माण झाला आणि त्यांना पद गमवावे लागले. म्हणजे भुसावळच्या या राजकारणामागे केवळ पक्षबदल आहे असे मानणे राजकीय बालिशपणाचे ठरेल. व्यक्तिगत राजकीय संघर्ष, आगामी स्थानिक समीकरणे, चौधरी बंधूंची ताकद आणि सावकारे कुटुंबाशी असलेली राजकीय स्पर्धा या सगळ्यांचा त्यात संदर्भ आहे. त्यामुळे मंत्री सावकारे यांनी या पक्षप्रवेशाकडे केवळ ‌‘अपात्रतेचा फतवा‌’ म्हणून पाहण्याआधी कायदा आणि राजकारण यातील फरक समजून घेणे गरजेचे आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षप्रवेश आणि विलीनीकरण हे दोन वेगळे प्रकार आहेत. एखाद्या पक्षातील नगरसेवकांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला म्हणून त्या क्षणी त्यांचे कायदेशीर विलीनीकरण झाले, असे सरसकट म्हणता येत नाही. दहावी अनुसूचीतील पक्षांतरविरोधी तरतुदी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू असलेल्या संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि सक्षम प्राधिकरणाची भूमिका यांचा विचार केल्याशिवाय ‌‘हे सगळे अपात्रच!‌’ असा निकाल देणे म्हणजे न्यायालयापूर्वीच न्यायदान करण्याचा प्रकार आहे. अकरा नगरसेवक एकत्र गेले म्हणून आपोआप विलीनीकरण झाले, हा कोणता नवीन राजकीय सिद्धांत आहे? विलीनीकरणाचा दावा करायचा असेल तर त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया, संबंधित प्राधिकरण आणि लागू असलेल्या तरतुदी यांचा विचार करावा लागतो. केवळ मुंबईत एखाद्या नेत्याच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम झाला म्हणून कायद्याने त्यावर आपोआप अपात्रतेची मोहर उमटत नाही. मग सावकारेंना एवढा आत्मविश्वास कुठून आला? हा प्रश्नच जनतेला पडला पाहिजे. कारण एखाद्या नगरसेवकाने पक्ष बदलला की तो अपात्र होतो की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार राजकीय व्यासपीठावर उभ्या असलेल्या मंत्र्याला नाही. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे, सक्षम प्राधिकरण आहे आणि शेवटी न्यायालयीन परीक्षणाची शक्यताही आहे. मग मंत्री महोदयांनी स्वतःला त्या प्रक्रियेपेक्षा वरचे स्थान का दिले? सावकारे यांची गर्जना कायद्यापेक्षा राजकीय रागाची होती. कारण ज्या गायत्री भंगाळे यांनी निवडणुकीत सावकारे कुटुंबाला पराभूत केले, त्याच भंगाळे आता सावकारेंच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांच्या गटात गेल्या आहेत. त्यामुळे या पक्षप्रवेशाकडे पाहताना सावकारे यांच्या विधानामागे कायदेशीर भूमिका आहे की वैयक्तिक राजकीय हिशेब, याची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.

विशेष म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमधील कायदेशीर आणि घटनात्मक वाद अजूनही चर्चेचा विषय आहे. पक्ष, गट, आमदार, निवडणूक चिन्ह, बहुमत आणि वैधता यावरून वर्षानुवर्षे कायदेशीर लढाया सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत शिवसेनेच्या मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या मंत्र्यांनी पक्षांतराच्या कायद्याचे बारकावे अधिक काळजीपूर्वक समजून घेणे अपेक्षित आहे. कारण राजकारणात घोषणांनी टाळ्या मिळतात; पण कायद्यात घोषणांना किंमत नसते. कायद्याला कागदपत्रे लागतात, प्रक्रिया लागते आणि सक्षम प्राधिकरणाचा निर्णय लागतो. म्हणून ‌‘अपात्र होतीलच‌’ हा शब्दप्रयोगच सावकारे यांच्या वक्तव्याला राजकीय बनवतो. ‌‘कायदेशीर प्रक्रिया काय सांगते ते पाहू‌’ असे संयमी विधान एखाद्या मंत्र्याने केले असते, तर त्यात गांभीर्य दिसले असते. पण निकाल लागण्याआधीच निकाल सांगणे म्हणजे राजकीय भविष्यवाणी झाली. आणि मंत्री महोदयांनी जर स्वतःलाच त्या भविष्यवाणीचा पंच, न्यायाधीश आणि निकाल देणारा प्राधिकरण समजले असेल, तर तो लोकशाहीसाठी चिंतेचा विषय आहे. सावकारे यांनी विरोधकांना राजकीय धक्का देण्यासाठी वक्तव्य केले असेल, तर ते राजकारणाचा भाग आहे. पण त्याला कायद्याचा मुलामा देऊन ‌‘अपात्र होतीलच‌’ असा दावा केला, तर त्यातून त्यांच्या विधानाचीच चिरफाड होते. राजकारणात तलवार उपसण्याआधी तिची धार तपासावी लागते. सावकारे यांनी मात्र तलवार उपसली, पण कायद्याचे पान उघडले की नाही, याचीच शंका निर्माण झाली आहे. भुसावळच्या राजकारणात ‌‘ऑपरेशन टायगर‌’ झालेही; पण सावकारेंच्या वक्तव्याने सध्या तरी ‌‘ऑपरेशन साक्षात्कार‌’च अधिक गाजताना दिसत आहे!