दीपक कुलकर्णी
जळगाव
अमेरिका व इराण यांच्यातील युद्धामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. युद्धामुळे केळीची निर्यात ठप्प झाल्याने जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक संकटात सापडले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातून दररोज सुमारे 12 कंटेनर केळी आखाती देशांकडे पाठवली जात होती. रमजानचा महिना सुरू असल्याने आखाती देशात केळीसह इतरही फळांना मोठी मागणी असून युद्धजन्य परस्थितीमुळे या फळबागा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. इराण, इस्रायल-अमेरिका यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धामुळे जळगाव जिल्ह्यातून निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. रमजानचा महिना सुरू असल्याने आखाती देशांबरोबरच मुस्लिम देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केळीची जळगाव जिल्ह्यातून निर्यात होत असते. एकीकडे केळीची निर्यात ठप्प झाली असून दुसरीकडे केळीच्या दरात देखील मोठी घट झाल्याने शेतकरी चिंतेत सापडला आहे. युद्धापूर्वी केळीचा दर 2500 रुपये क्विंटल एवढा होता. मात्र, त्यात आता घट झाल्याने केवळ 1500 रुपये क्विंटल एवढाच दर केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळत आहे. भारत देशाने यात तोडगा काढून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्याची विनंती शेतकऱ्यांनी केली आहे.
मध्यपूर्वेत वाढलेल्या संघर्षामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी सध्या दुहेरी संकटाला सामोरे जात आहेत. अमेरिका-इराण तणाव आणि इस्रायलशी सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आखाती देशांकडे होणारी केळीची निर्यात अक्षरशः ठप्प झाली आहे. परिणामी, केळीला ‘सोनेरी पीक’ मानणाऱ्या खान्देशातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण डळमळीत झाले आहे. जळगाव जिल्हा हा देशातील प्रमुख केळी उत्पादक पट्टा म्हणून ओळखला जातो. तापी खोऱ्याच्या सुपीक जमिनी, मुबलक पाणी आणि आधुनिक शेती पद्धती यामुळे येथील केळीला देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी मागणी असते. विशेषतः रमजान महिन्यात आखाती देशात फळांची मागणी वाढते. उपवास सोडताना खजूर, सफरचंद, संत्री यांच्यासह केळीचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. त्यामुळे या काळात जळगावमधून दररोज सुमारे 12 कंटेनर केळी सौदी अरेबिया, इराण, ओमान, यूएईसारख्या देशांकडे पाठवली जात होती. मात्र युद्धामुळे समुद्री मार्गांवरील अनिश्चितता, विमा खर्चातील वाढ, कंटेनर उपलब्धतेची समस्या आणि आयातदारांच्या संकोचामुळे निर्यात व्यवहार अचानक थांबले. निर्यातदारांनी नवीन ऑर्डर स्वीकारणे थांबवले आहे. आधीच कापणीस तयार असलेली केळी बाजारपेठेअभावी गोदामात पडून आहेत. केळी हे अत्यंत नाशवंत पीक असल्याने दीर्घकाळ साठवण शक्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने विक्री करावी लागते आणि याच घाईचा फायदा घेत स्थानिक बाजारात दर कोसळले आहेत.
केळीचे दर घसरले!
युद्धापूर्वी केळीचा दर सुमारे 2,500 रुपये प्रति क्विंटल होता. सध्या तो 1,500 रुपयांपर्यंत घसरला आहे. एका एकरातून सरासरी 300 ते 350 क्विंटल उत्पादन निघते, असे गृहीत धरले तर एका एकरात शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान होत आहे. खत, मजुरी, पाणी, वाहतूक, पॅकिंग आणि कर्जाचे हप्ते यांचा विचार करता हा तोटा अधिकच गंभीर ठरतो. निर्यात ठप्प झाल्याने स्थानिक बाजारपेठेत पुरवठा वाढला आहे; पण मागणी त्या प्रमाणात वाढलेली नाही. परिणामी, घाऊक बाजारात केळीचे दर घसरले असून किरकोळ बाजारात मात्र ग्राहकांना त्याचा फारसा फायदा झालेला दिसत नाही. मध्यस्थांची साखळी आणि वाहतूक खर्च यामुळे दरातील घट शेतकऱ्यांपुरतीच मर्यादित राहिल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
शेतकरी आर्थिक अडचणीत!
या परिस्थितीत अनेक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडले आहेत. काहींनी बँकांकडून पीककर्ज घेतले आहे, तर काहींनी खासगी सावकारांकडून भांडवल उभे केले आहे. दरघटीमुळे कर्जफेडीची चिंता वाढली आहे. पुढील हंगामासाठी लागणारे इनपुट्स खरेदी करण्यासही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. जागतिक राजकारणाचा फटका आमच्यासारख्या छोट्या शेतकऱ्यांना बसतो, ही मोठी शोकांतिका आहे, अशी भावना अनेक शेतकरी व्यक्त करत आहेत. आखाती देशांवरील अवलंबित्व कमी करून इतर देशांमध्येदक्षिण-पूर्व आशिया, युरोप किंवा शेजारील देशांमध्येनवीन बाजारपेठा शोधण्याची गरज आहे. तसेच प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन केळीपासून चिप्स, पावडर, प्युरी, बेबी फूड, वाइन अशा मूल्यवर्धित उत्पादनांकडे वळल्यास नाशवंततेचा धोका कमी होऊ शकतो.
