लोकशाही संपादकीय लेख

सणासुदीच्या कालावधीत साखरेचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अगदी एक महिन्यापूर्वी 40 ते 42 रुपये प्रति किलो असलेली साखर सध्या 80 ते 85 रुपये किलो भावापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे किचनचे बजेट कोलमडले आहे. दररोज सकाळी उठल्यापासून चहासाठी साखर लागते. ती चहाही आता परवडणार नाही, असे वाटत आहे. प्रत्येक घटक पदार्थावर साखर वापरली जाते. लहान मुलांना दूध द्यायचे असेल तर त्या दुधात साखर टाकावी लागते. दुपारचा चहा आणि संध्याकाळचा चहा घ्यायचा म्हटले म्हणजे त्यात साखर लागते. बाहेर हॉटेलमध्ये चहा घेणाऱ्यांना आता चहाचे दर केवळ साखरेमुळे दुप्पट द्यावे लागणार आहेत. साखरेपासून बनवले जाणारे दुग्धजन्य पदार्थ जसे पेढे, जिलेबी, कलाकंद, बालुशाही आदी वस्तू दुपटीने महागणार, यात शंका नाही.
साखरही जीवनाचा अविभाज्य घटक बनली आहे. ती महागल्याने त्यापासून बनवण्यात येणारी प्रत्येक वस्तू महागेल, यात शंका नाही. एक महिनाभरात साखर वाढता वाढता वाढत गेली आणि आज ती 80 ते 85 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचली आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले आणि तसे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
अचानक साखरेचे भाव वाढण्याचे कारण काय, याचा अभ्यास केला तर अनेक गोष्टी लक्षात येतात. महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्रात साखर कारखाने आहेत. त्यात उसापासून साखर बनवण्यात येते. जोपर्यंत फक्त साखर कारखान्यातूनच साखर बनवली जात होती, तोपर्यंत महाराष्ट्रात साखरेचे प्रमाण मागणीपेक्षा जास्त होते. असे होते. परंतु साखरेपासून इथेनॉल जेव्हा बनवायला सुरुवात झाली, विशेषतः या वर्षी इथेनॉलचे उत्पादन जादा झाले, तेव्हापासून साखर कारखान्यात इथेनॉल बनायला सुरुवात झाली आणि तिकडे साखरेचा पुरवठा कमी व्हायला लागला. त्यामुळे साखरेची टंचाई महाराष्ट्रात निर्माण झाली असून कारखाने सुरू व्हायला तीन महिने अवकाश आहे. तोपर्यंत ही टंचाई राहील, असे दिसते.
परंतु आपल्याकडे म्हणजे महाराष्ट्रात 80 लाख क्विंटल साखरेचा साठा उपलब्ध आहे. पण ही साखरेची कृत्रिम टंचाई आहे, असे म्हटले जाते. व्यापाऱ्यांनी साखर मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून ठेवली आहे आणि त्यांच्याकडून तिचा साठा उपलब्ध करण्यास विलंब होतो आहे. ते होण्याचे कारण म्हणजे टंचाई निर्माण केली की भाव वाढतात आणि भाव वाढले की व्यापाऱ्यांना नफेखोरी करायला वाव मिळतो. हे साधे गणित आहे. पण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जो उसाचा भाव मिळाला पाहिजे, तो मात्र मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातच सहकार क्षेत्रातील अनेक साखर कारखाने बंद पडले आहेत. त्याचाही परिणाम साखर उत्पादनावर झालेला आहे. त्यामुळे बंद पडलेले साखर कारखाने पुन्हा नव्याने सुरू करण्याची गरज आहे.
साखरेसोबतच तांदूळ, डाळी आणि गव्हाचे भावदेखील काही टक्क्यांनी वाढले आहेत. तांदूळ, डाळी आणि गहू या वस्तू मनुष्य जीवनातील जीवनावश्यक म्हणून ओळखल्या जातात. त्याही महागल्यामुळे गृहिणींचे किचनमधील बजेट चांगलेच वाढले आहे. बरे, तांदूळ, डाळी आणि गहू या सर्व वस्तूंची काटकसर करता येत नाही. ते पाहिजे तेवढेच घेतले जाते. उलट चहामध्ये काटकसर करता येऊ शकते, पण अन्नधान्यांमध्ये काटकसर करणे तसे फार अवघडच आहे. एवढेच की कमी दर्जाच्या वस्तू खरेदी करता येतील, पण त्याने स्वतःचे आरोग्य बिघडवून घेण्यासारखे आहे. त्यामुळे महागाईचा हा आगडोंब थांबला नाही तर परिस्थिती बिकट बनू शकते.
साखरेचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी सणासुदीचे दिवस पाहता साखर आयात करून तिचा पुरवठा करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले असल्याचे समजते. परंतु आयात केलेली साखर ही आपल्या देशात पिकणाऱ्या साखरेपेक्षा महागच राहणार, हे मात्र निश्चित. एवढेच की आकाशाला भाव भिडले आहेत, ते भिडणार नाहीत एवढेच. साखर आयात करणे हा त्यावर कायमस्वरूपी उपाय नाही. तात्पुरत्या काळासाठी तो एक मधला मार्ग आहे. परंतु आपल्या देशात पिकणारी मुबलक साखर गेली कुठे? तीन-चार महिने आधी साखर 40 ते 42 रुपये प्रति किलो मिळत होती. परंतु अचानक काय झाले, ते भाव वाढत जाऊन आता 80 ते 85 रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढले आहेत.
पेट्रोल, डिझेलच्या किमती आधीच आकाशाला भिडल्या आहेत. स्वयंपाकाचा गॅस प्रति गॅस सिलेंडर 32 ते 40, तर काही भागात 50 रुपयांनी वाढला आहे. त्यातच आता साखर, तांदूळ, डाळी आणि गहू यांचे भाव वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव जर आकाशाला भिडले तर सर्वसामान्य नागरिकांनी जगायचे कुठे? ज्यांचे उत्पन्न मर्यादित आहे, त्यांना हे मानवणार कसे? वास्तविक इतर वस्तूंचे भाव वाढले म्हणून त्यांचे उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढणार नाही. म्हणून सत्ताधारी पक्षाने येत्या सणासुदीच्या काळात हे भाव कमी कसे होतील, याचा विचार करावा आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर राहतील यावर विचार करावा. कारण तसे न झाल्यास सर्वसामान्य नागरिक देशोधडीला लागल्याशिवाय राहणार नाहीत.


