निम्न तापी प्रकल्पग्रस्त सात्री गावाच्या पुनर्वसनाला विलंब!
प्रशासनाच्या दिरंगाई : ग्रामस्थांमध्ये असंतोष
जळगाव अमळनेर तालुक्यातील मौजे सात्री हे गाव निम्न तापी प्रकल्प (पाडळसे) अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात येत असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रक्रियेत प्रशासनाकडून होत असलेल्या विलंबामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रकल्पाच्या बॅकवॉटरमध्ये येणाऱ्या या गावाचा भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक 287/2018 अद्याप अंतिम टप्प्यावर न पोहोचल्याने बाधित कुटुंबांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
या प्रकल्पासाठी कलम 11 अंतर्गत अधिसूचना 20 जानेवारी 2023 रोजी, तर कलम 19 अंतर्गत अधिसूचना 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, कायद्यानुसार आवश्यक असलेला पुनर्वसन व पुनर्स्थापना आराखडा अद्याप मंजूर व जाहीर करण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे कलम 19 ची वैधताही पुढील महिन्यात संपुष्टात येणार असून, तरीही निवाडा जाहीर न झाल्याने बाधित शेतकरी व कुटुंबे अस्वस्थ झाली आहेत.
भूसंपादन प्रक्रियेत बाधित मालमत्तेचे मूल्यांकन दोन वर्षांपूर्वीच पूर्ण करून ते अमळनेर येथील भूसंपादन अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहे. तरी देखील अद्याप अंतिम निवाडा जाहीर करण्यात आलेला नसून, प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळालेला नाही. प्रशासन स्तरावर सुरू असलेल्या दिरंगाईमुळे ग्रामस्थांचे आर्थिक व सामाजिक नुकसान होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
सात्री गावाच्या पुनर्वसनासाठी मौजे निंभोरा शिवारात बोरी नदीलगत नवीन गावठाण निश्चित करण्यात आले आहे. तेथे काही मूलभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते; मात्र गेल्या सुमारे एक वर्षापासून ही कामे अपूर्ण अवस्थेत बंद पडली आहेत. शिवाय, या गावठाणातील काही भाग नदी व नाल्याच्या पाण्याने 7 ते 8 मीटर आत खचल्याने भविष्यात धोका निर्माण होण्याची शक्यता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
प्रस्ताव 11 वर्षांपासून प्रलंबित
सात्री गावातील वाढीव कुटुंबांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील प्रस्ताव 10 जून 2014 रोजी उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी जळगाव व विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्यामार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, तब्बल 11 वर्षे उलटूनही हा प्रस्ताव शासनस्तरावर अद्याप प्रलंबित आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये नियमानुसार मंडळाच्या बैठकीत या वाढीव कुटुंबांना तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
