लोकशाही न्यूज नेटवर्क
खरीप हंगामासाठी पीक विमा काढण्याची प्रक्रिया १ जुलैपासून सुरू होत असून, शेतकऱ्यांना ३१ जुलैपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहेत. तसेच, हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजनेअंतर्गत मृग बहारासाठीही योजना राबविण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, पीक विमा योजनेत वाढलेले गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. शेतात प्रत्यक्षात पिकाची लागवड न करताच बोगस पीक विमा काढून रकमेची उचल करणाऱ्यांचे आधार क्रमांक आता थेट पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहेत.
ज्या व्यक्तींचा आधार क्रमांक काळ्या यादीत टाकला जाईल, त्यांना पीक विमा पुढील पाच वर्षे शासनाच्या कोणत्याही कृषी किंवा इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. यासोबतच, प्रत्यक्ष पाहणीत बोगस विमा उतरविल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर थेट फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून कायदेशीर फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. नवीन हंगामात अशा बोगस प्रवृत्तींना कायमचा आळा बसावा, या उद्देशाने शासनाने हे कडक आदेश जारी केले आहेत.
गेल्या काही वर्षांत केळी आणि खरीप पिकांच्या विम्यात बोगस दावे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. एकट्या जळगाव जिल्ह्यात केळी पीक विमा योजनेअंतर्गत तब्बल ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर बोगस पीक विमा काढण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला होता. कृषी विभागाकडून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या हप्त्यापोटी ३८ कोटी रुपयांची रक्कम यापूर्वीच जमा केली असून, यंदाच्या हंगामात बोगस पीक विम्याचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी शासनाने आतापासून विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.
पीक विमा योजनेत धान, भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस आणि कांदा या पिकांसाठी अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल. या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅकची नोंदणी क्रमांक आणि ई-पीक पाहणी बंधनकारक आहे. अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिकं घेणारे सर्व शेतकरी या योजनेत आपला सहभाग नोंदवू शकतात. ई-पीक पाहणी व विमा घेतलेले पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल आणि भरलेला विमा हप्ता जप्त करण्यात येणार आहे.
