नवी दिल्ली,लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज आठ महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आज नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला जामीन याचिकेवर सुनावणी करून आठवडाभरात निकाल देण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एनजे जमादार यांच्यासमोर अर्ज करण्याची परवानगी दिली आहे.
पीएमएलए प्रकरणात त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करण्याची जबाबदारी न्यायमूर्ती जमादार यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, जो कोणी जामिनासाठी अर्ज दाखल करतो त्याला त्याची जलद सुनावणी व्हावी अशी अपेक्षा असते. आठ महिने प्रलंबित ठेवणे हे जामिनाच्या न्यायशास्त्रानुसार नाही.
वास्तविक, आपल्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होत नसल्याचा अर्ज देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. दोन न्यायमूर्तींनी यापूर्वीच या खटल्याच्या सुनावणीतून माघार घेतली आहे.
