नवी दिल्ली, लोकशाही न्युज नेटवर्क
जगप्रसिद्ध तिरुपती देवस्थानातील वादग्रस्त लाडू प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेश सरकारी वकीलांना फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, संवैधानिक पदावर असणाऱ्या लोकांनी देवाला राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे. तिरुपती देवस्थानातील लाडूमधील प्राण्यांच्या चरबीच्या कथित वापरावरुन दाखल केलेल्या तीन स्वतंत्र याचिकांवर न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली आहे.
यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद केला. आंध्रप्रदेश सरकारचे वकील मुकुल रहतोगी यांना प्रत्युत्तर देत न्यायमुर्ती बी.आर. गवई यांनी कडक शब्दांत टिप्पणी केली; ते म्हणाले, जेव्हा तुम्ही घटनात्मक पदावर असता, तेव्हा तुम्ही देवांना राजकारणापासून दूर ठेवावे असे अपेक्षित आहे.
कोर्टाने रोहतगी यांना खडा सवाल केला, ‘तुम्ही एसआयटी नेमली. मग त्याचे तपशील येईपर्यंत तुम्हाला प्रेसमध्ये जाण्याची काय गरज आहे? आणि तुम्ही यापूर्वीही प्रेसमध्ये हजेरी लावली आहे. ही तुमची दुसरी वेळ आहे. चंद्राबाडू नायडू सरकारच्या वतीने रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की, या ‘बोनफाईड याचिका नाहीत. मागील सत्ताधाऱ्यांनी सध्याच्या सरकारवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आहे. टीटीडीने त्यांच्या माणसाला कोणत्या प्रकारचा पुरवठा होतोय याच्या स्पष्टीकरणासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सरकारी वकिलांना पुन्हा धारेवर धरले आणि ‘लाडू बनवताना दूषित तुपाचा वापर करण्यात आल्याचा पुरावा काय आहे,’ अशी विचारणा केली. त्यावर तिरुपती मंदिरातर्फे वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी आम्ही याप्रकरणी तपास करत असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. यावर न्यायमु्र्‌ती गवई यांनी रोहतगी यांना पुन्हा प्रश्न केला, मग लगेच तुम्हाला प्रेसमध्ये जाण्याची काय गरज होती? तुम्ही धार्मिक भावनांचा आदर केला पाहिजे.
दूषित तुपाचा पुरावा नाही
लाडूची चव बरोबर नाही, अशी लोकांनी तक्रार केली असल्याचे लुथरा यांनी सांगितले तेव्हा न्यायालयाने विचारले की, वेगळीच चव असलेला दूषित लाडू तुम्ही तपासासाठी प्रयोगशाळेत पाठवला होते का, ज्यावरुन हे समजू शकेल की त्यात दूषित पदार्थांचा वापर केला गेला आहे. तर न्यायमुर्ती विश्वनाथन यांनी देखील सरकारी पक्षाला सुनावले आहे. विश्वनाथन यांनी विचारले, ‘आपण याप्रकरणी दुसरे एक मत घ्यावे, असे तुमचा विवेक सांगत नाही का? सामान्य परिस्थितीत तर आपण दुसरे मत घेतो, मग याप्रकरणी का नाही. दूषित तूप वापरल्याचा कोणताही पुरावा नाही.
