मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
सर्वोच्च न्यायालयात आज मुंबईतील हिंदू जन आक्रोश रॅली प्रकरणी महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान न्यायाधीश केएम जोसेफ यांनी धार्मिक वक्तव्यासंदर्भात बोलताना महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र शब्दात ताशेरे ओढतांना म्हटले कि, महाराष्ट्र सरकार नपुंसक आहे आणि ते काहीच करत नाही. त्यामुळं हे सर्व काही होत आहे. ज्यावेळेला राजकारण आणि धर्म वेगळा होईल. तेव्हा हे सगळं संपुष्टात येईल. राजकारण्यांनी धर्म आणि राजकारण वेगळं करायला हवं, असं मत न्यायाधीशांनी मांडलं. तसेच यावेळी न्यायालयाने सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या सॉलिटर जनरल तुषार मेहता यांना तुम्ही नाटक बंद करा. धार्मिक वक्तव्यासंदर्भात तुम्ही काय करत आहात हे सांगा, अशा कडक शब्दांत राज्य सरकारला खडसावलं.
न्यायाधीश जोसेफ म्हणाले, “तेढ निर्माण करणारी भाषा एक दुष्टचक्र आहे. यावर लोक प्रतिक्रिया देणारच.” हे थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं असल्याचं मत व्यक्त केलं. मुस्लीम समाजाविरोधात आपत्तीजनक विधानाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने झापल्यानंतर सकल हिंदू समाजाच्या वतीने त्यांच्या संघटनेला धार्मिक यात्रा/मोर्चा काढण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तीवाद केला. यावर न्यायालयाने पुन्हा एकदा कठोर शब्दात झापले.
तुम्हाला कायदा धार्मिक मोर्चा काढण्यास परवानगी देतो. मात्र, हाच धार्मिक मोर्चा देशाचा कायदा तोडण्याची परवानगी देत नाही. या मोर्चामधून अल्पसंख्याक समुदायाला खाली पाहावं लागेल, अशी वक्तव्य केली जात आहे. त्यांना पाकिस्तानला जाण्यास सांगितलं जात आहे. मात्र, हे ते लोक आहे ज्यांनी भारताला आपला देश मानलं. ते तुमचे भाऊ बहिण आहेत. भाषणाचा स्तर खाली जाता कामा नये. विविधतेला स्वीकारणारी आपली संस्कृती आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने झापले.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी देखील या सर्व विधानांवर चिंता व्यक्त करत आपण कोणत्या दीशेने जात आहोत? असा सवाल उपस्थित केला आहे. आपल्याकडे जवाहर लाल नेहरू, वाजपेयी सारखे नेते झाले. नेहरू यांचं मध्यरात्रीचं भाषण पाहा. आता सगळ्या पक्षातील लोकांकडून आपत्तीजनक वक्तव्य येत आहे, असं न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाले.
