‘निर्वासितांसाठी भारत धर्मशाळा नव्हे’ !

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

अटक कायद्यानुसार झाली असल्याने कलम 21चे उल्लंघन झालेले नाही. भारतात स्थायिक होण्याचा मूलभूत अधिकार कलम 19अंतर्गत केवळ भारतीय नागरिकांसाठीच मर्यादित आहे, असे न्यायमूर्ती दत्ता यांनी याचिका फेटाळताना नमूद केले. तुरुंगवास भोगल्यानंतर हद्दपारीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. भारत जगभरातून आलेल्या निर्वासितांना आश्रय देऊ शकेल, अशी धर्मशाळा नाही, अशी टिप्पणी यावेळेस न्यायालयाने केली.

जगभरातून आलेल्या निर्वासितांना भारताने आश्रय द्यायचा का? आम्ही आधीच 140 कोटी लोकसंख्येसह संघर्ष करत आहोत. ही धर्मशाळा नाही, जिथे आम्ही विदेशी नागरिकांचा विचार करू शकतो, असे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. श्रीलंकेच्या तमिळ नागरिकाने ही याचिका केली होती. आपल्या देशात परत गेल्यास जिवाला धोका असल्याचे सांगून त्याने हद्दपारीपासून संरक्षण मागितले होते. तथापि, खंडपीठाने हा मुद्दा मान्य केला नाही. ‘अन्य देशात जा’, असे सांगत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.

बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या याचिकाकर्त्याला सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर देश सोडावा, असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले होते. याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. श्रीलंकेच्या नागरिकाला शिक्षेनंतर कोणतीही निर्वासन प्रक्रिया सुरू न करता जवळपास तीन वर्षे ताब्यात ठेवण्यात आले होते. तो व्हिसावर भारतात आला होता. त्याला श्रीलंकेत परत पाठवल्यास त्याच्या जिवाला गंभीर धोका आहे’, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केला. परंतु, ‘येथे वास्तव्य करण्याचा तुमचा अधिकार काय आहे’, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. यावर, ‘याचिकाकर्ता निर्वासित आहे. त्याची पत्नी, मुले आधीच भारतात स्थायिक झाली आहेत’, असे उत्तर वकिलांनी दिले.