लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार सत्तेत येऊन १०० दिवस झाले. २८८ आमदार संख्या असलेल्या विधानसभेत २३७ इतके आमदारांचे प्रचंड बहुमत महायुती सरकारला मिळाले. महायुती सरकार अस्तित्वात आल्यापासून विविध कारणाने सरकार गाजत आहे. त्यातच महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ४५ हजार २८ कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक जिंकण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टींचे आश्वासन दिले होते, त्यातील एकाही आश्वासनाची पूर्तता अर्थसंकल्पात केली नाही. शेतकऱ्यांची पूर्ण कर्जमुक्ती करण्याचे विधानसभा निवडणुकीत केलेले आश्वासन पाळले नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव दिला जाईल, असे सांगितले. परंतु त्याबद्दल अर्थसंकल्पात काहीही तरतूद नाही. लाडक्या बहिणींना १५०० ऐवजी २१०० रुपये दिले जातील असे सांगितले गेले. तथापि २१०० रुपये दिले नाहीत, उलट १५०० रुपये देणाऱ्या महिलांच्या संख्येत निकष लावून त्यांना कमी करण्यात आले. ‘
आता महाराष्ट्र थांबणार नाही’, अशा गोंडस घोषणा करून सर्व योजना मुंबई, पुणे, नागपूर अशा शहरी भागांकडे राबविल्याबाबत तरतूद केली गेली. ग्रामीण भागासाठी कसल्याही योजना नाहीत. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. ऐन होळीचा सण साजरा होत असताना बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा तालुक्यातील शिवनी आरमाळ येथील राज्य पुरस्कार प्राप्त युवा शेतकरी कैलास अर्जुन नागरे यांनी विषारी औषध घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी चार पानी सुसाईड नोट लिहिली आहे. खडकपूर्णा जलाशयातून देऊळगाव राजा परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळावी, ही एवढीच त्यांची मागणी होती. डिसेंबर महिन्यात त्यांनी त्यासाठी दहा दिवस अन्नत्याग उपोषण केले होते. परंतु शासनाने याची देखील दखल घेतली नाही. अखेर होळीच्या दिवशी त्यांनी आत्महत्या केली. एका युवक शेतकरी ज्याला राज्य शासनाचा पुरस्कार मिळाला आहे अशा पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्याला आपल्या मागण्यांसाठी आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागतो, ही महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात लांच्छनास्पद गोष्ट आहे, असे म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र चालूच आहे. नापिकी झाली, खर्चाएवढे उत्पन्न निघाले नाही. त्यामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचे बोजे वाढतच गेले. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबत आहेत. महाराष्ट्र राज्यासाठी शेतकऱ्यांची आत्महत्या हे लांच्छनास्पद आहे. त्याबाबत आमच्या राजकीय नेत्यांना त्याचे काहीही सोयरे सुतक नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या विधानसभा निवडणुकीतील आश्वासनाची पूर्ती करणे आवश्यक होते .
बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा तालुक्यातील शिवनी आरमाळ येथील युवक शेतकरी राज्य शासनाचा पुरस्कार प्राप्त शेतकरी होता. आधुनिक पद्धतीने शेती करून त्यांनी एक आदर्श निर्माण केला होता. त्याच्या शेतात नापिकी झाली, तो कर्जात बुडाला होता, त्याचे कुटुंब तो शेतीवर सांभाळू शकत नव्हता, अशातला प्रकार नव्हता. परंतु सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी, त्यांना सिंचनासाठी खडकपूर्णा जलाशयातून पाणी मिळावे ही मागणी होती.
खडकपूर्णा जलाशयातून पाणी मिळाले तर देऊळगाव राजा तालुका परिसरातील शेतकरी शेती बहरू लागू शकते. शेतकऱ्यांना त्या पाण्याचा आधार होऊ शकतो. म्हणून मयत कैलास अर्जुन नागरे हा युवक शेतकरी प्रयत्न करत होता. त्याच्या प्रयत्नांची दखल महाराष्ट्र शासनाने घेतली नाही. म्हणून त्या परिसरातील तमाम शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना जर खडकपूर्णा जलाशयातून पाणी मिळाले, तर त्या परिसरातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल, हा त्यांचा मुख्य हेत होता. परंतु आमच्या दळभद्री सरकारने त्याची मागणी मान्य केली नाही. परंतु सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी आपले जीवनमान संपवणारे युवा शेतकरी कैलास नागरे हा शेतकऱ्यांसाठी शहीद झाला, असे म्हणावे लागेल.
कैलास नागरे या शेतकऱ्याची आत्महत्या म्हणजे महाराष्ट्राला लांच्छनास्पद आहे. “महाराष्ट्र थांबणार नाही” वगैरे अशा पोकळ घोषणा देणाऱ्या महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागासाठी काहीतरी केले पाहिजे. ग्रामीण भाग ओस पडत आहे. शहरी भागाकडे सर्व योजना जात आहेत. त्यामुळे भविष्यात शहरी भाग आणि ग्रामीण भागात युद्ध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांसाठी आपले जीवन संपवणाऱ्या कैलास नागरे यांना सलाम केला पाहिजे. आता तरी आमचे राजकारणी यातून काही धडा घेतील का? हा खरा प्रश्न आहे…!
