लोकशाही न्यूज नेटवर्क
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कॉकरोच जनता पार्टीच्या विद्यार्थी आंदोलनांमध्ये सहभागी आंदोलकांबाबात मोठा निर्णय घेतला आहे. वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटले की, दिल्लीतील जंतर-मंतर किंवा कोणत्याही राज्यात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध पोलिस सध्या कोणतीही कारवाई करणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हा दिलासा केवळ निर्दोष विद्यार्थ्यांसाठी आहे. तसेच गुन्हेगारीची पार्श्वभूमी असलेल्या आंदोलकांना मोठा झटका बसला आहे.
कोर्टाने निरपराध आणि अल्पवयीन व्यक्तींना तात्काळ सोडून देण्याचे आदेश दिले. तर ज्यांचा जुना गुन्हेगारी इतिहास आहे, त्यांच्याविरुद्धचे खटले मागे घेतले जाणार नाहीत असेही म्हटले आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
मीडिया अहवालानुसार, सीसीटीव्ही फुटेजवरून ओळखल्या गेलेल्या २८७३ आंदोलकांपैकी ९८९ जणांचा गुन्हेगारी इतिहास आढळला. या लोकांवर खून, दरोडा, लूट, लैंगिक शोषण, अपहरण आणि इतर गुन्ह्यांचे खटले आहेत. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पॅलेट गन-इलेक्ट्रिक बॅटनच्या वापराचाही उल्लेख केला. कोर्टाने म्हटले की, पोलिसांच्या दडपशाहीशी संबंधित सर्व आरोपांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे. कोर्टाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ज्या इतर राज्यांत हिंसाचार झाला, तेही आपली बाजू मांडू शकतात.
मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले की, लोकशाहीत अशी आंदोलने होणारच. हे विद्यार्थ्यांचे पूर्णपणे शांततापूर्ण विरोध करणारे आंदोलन होते, ज्यात काही मागण्या मांडल्या गेल्या होत्या. हे घटनात्मक चौकटीत होते. कोर्टाने म्हटले की, विरोध प्रदर्शनांदरम्यान झालेल्या घटनांची सखोल आणि पारदर्शक चौकशी व्हायला हवी. सुप्रीम कोर्टाने लाठीचार्जशी संबंधित सर्व प्रकरणे एकत्र जोडली आहेत. सर्व प्रकरणांची सुनावणी एकत्रितपणे ३ ऑगस्ट रोजी होईल.
सुप्रीम कोर्टाने आदेशात म्हटले की, सर्व पुरावे सुरक्षित ठेवले जावेत जेणेकरून चौकशीत त्यांचा वापर करता येईल. कोर्टाने म्हटले आहे की, पोलिसांनी सर्व सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन व्हिडिओ, बॉडी-वॉर्न कॅमेऱ्याच्या रेकॉर्डिंग्ज, वायरलेसचे रेकॉर्ड आणि पीसीआर कॉल रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवावेत. कोर्टाने म्हटले की, आंदोलकांचा डिजिटल डेटाही सुरक्षित ठेवला जावा.
