नाशिक, लोकशाही न्युज नेटवर्क
राज्यभरातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागामार्फत नुकताच नवीन अध्यादेश जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार शाळांना विद्यार्थी सुरक्षेसाठी उपाययोजना कराव्या लागणार असून, यासाठीचे पंधरा मुद्दे जाहीर करण्यात आले आहेत. 18 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांपर्यंत या सुरक्षाविषयक तरतुदी लागू असणार आहेत.
गेल्या वर्षी राज्यातील विद्यार्थिनींवरील अत्याचाराच्या घटना समोर आल्यानंतर, राज्य सरकारमार्फत विद्यार्थी सुरक्षेबाबतच्या सूचना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. तसेच विद्यार्थ्यांवरील अनुसुचित प्रकार रोखण्यासाठी धोरण तयार करण्याबाबत एक समिती गठीत करण्यात आली होती. सेवानिवृत्त न्यायाधीश साधना जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या सहअध्यक्षतेखाली गठीत या समितीने फेब्रुवारी महिन्यात याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारसींनुसार विभागामार्फत राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात या सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण 15 मुद्द्यांचा समावेश असून, त्याची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करावी याबाबतही विस्ताराने माहिती देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व माध्यमांच्या शाळांना या सूचना लागू असणार आहेत.
पोलिस यंत्रणेकडून चारित्र्य पडताळणी
चारित्र्य पडताळणी कशी व कोणाकडून करून घ्यायची, याबाबत स्पष्ट सूचना नसल्याचे शहरातील शाळांमार्फत सांगण्यात आले होते. परंतु, या अध्यादेशामध्ये याबाबत सुस्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असून, शाळेला कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीपूर्वी पोलिस यंत्रणेमार्फत त्यांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त करून घ्यावा लागणार आहे. तसेच नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीची छायाचित्रासह तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलिस यंत्रणेकडे जमा करावी लागणार आहे. क्राईम अँड क्रिमिन ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टीमसारख्या तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांचा वापर यासाठी करावा लागणार आहे.
….अन्यथा कारवाई
राज्यभरात गाजलेल्या बदलापूर अत्याचाराच्या घटनेमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात विलंब झाल्याचे निदर्शनास आले होते. तसेच ही माहितीही दाबून ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे अशा घटना समोर आल्यानंतर चोवीस तासांच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना कळविणे बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित व्यक्तींवर गंभीर कारवाई केली जाणार आहे.
या मुद्द्यांची अंमलबजावणी होणार
* लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे
* विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराच्या तक्रारी पॉक्सो ई-बॉक्स व चिराग ॲपवर करणे
* शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविणे
* शाळांमध्ये सखी-सावित्री समितीचे गठन करणे
* शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे
* प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची चारित्र्य पडताळणी करणे
* विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसंदर्भात सुरक्षेच्या उपाययोजना करणे
* शाळेतील प्रसाधनगृहे व स्वच्छतागृहांजवळ परिचर तैनात करणे
* शाळेत येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी आचारसंहिता लागू करणे
* सायबर हल्ले व धोके टाळण्यासाठी पालक-विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे
* क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण याबाबत कार्यवाही करणे
* विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करणे
* जिल्हा स्तरावर सुरक्षा आढावा समिती नेमणे
* राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समिती नेमणे
* शाळेमध्ये विद्यार्थ्यासोबत अनुचित प्रकार घडल्यास 24 तासाच्या आत शिक्षणाधिकाऱ्यांना कळविणे
