लोकशाही संपादकीय लेख
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रचारादरम्यान केलेल्या वादग्रस्त विधानाने महायुतीच्या राजकारणात निर्माण झालेला तणाव आता उघडपणे दिसू लागला आहे. ‘येत्या 2 तारखेपर्यंत युती टिकवायची आहे’ या वक्तव्याने महायुतीच्या घटकांमध्ये अविश्वासाचे सावट दाटले आहे. हे केवळ विधान नाही, तर पुढील राजकीय घडामोडींचा संकेत मानला जात आहे. एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेतून मोठे बंड करीत भाजपाला हात दिला, सत्तेची समीकरणे पालटली, राज्यकारभार स्थिर करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रचंड राजकीय गुंतवणूक झाली. मात्र आज परिस्थिती अशी आहे की शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातील नात्यातील भेगा चव्हाण यांच्या विधानामुळे अधिक स्पष्ट दिसू लागल्या आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव येथे प्रचारासाठी श्री. चव्हाण आले असता त्यांनी हे वादग्रस्त विधान केले आणि युतीत तणाव निर्माण झाला आहे.
महायुतीतील अंतर्गत स्पर्धा, स्थानिक पातळीवरील वर्चस्वाच्या चढाओढी आणि आगामी राजकीय समीकरणे यामुळे निर्माण झालेला हा तणाव फक्त एका वक्तव्यापुरता नाही; तो मोठ्या राजकीय बदलांचा प्रारंभबिंदूही ठरू शकतो. जळगाव जिल्ह्यातील प्रचारसभेत केलेले विधान हा केवळ क्षणिक भावनांचा उद्रेक नव्हता, तर भाजपाची काहीशी रणनीतिक नाराजी व्यक्त करण्याचा संकेत असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे. शिंदे गटाचे वाढते स्वराज्य, सत्ता वाटपातील मतभेद, काही जिल्ह्यामधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील नियंत्रणाचा मुद्दा यामुळे दोन्ही बाजूंमध्ये आधीच तणाव आहे. चव्हाण यांच्या विधानाने त्यात अधिक तिखटपणा आला. शिंदे गटासाठी हा तणाव अधिक संवेदनशील आहे. कारण त्यांचे अस्तित्व हे भाजपाच्या आधारावरच टिकून आहे. त्यांची संघटना अजूनही पूर्णपणे मजबूत नाही, शिवसेनेच्या मूळ मतदारांमध्ये त्यांना हवा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे भाजपापासून अंतर वाढणे म्हणजे त्यांच्या राजकारणासाठी धोक्याचे ठरू शकते. दुसरीकडे, भाजपाला राज्यात स्वतंत्र सत्ता प्रस्थापित करण्याचा दीर्घकालीन हेतू कधीच लपलेला नव्हता. शिंदे गट हा तात्पुरता गरजेचा भागीदार असला तरी दीर्घ पल्ल्यासाठी तो आवश्यक आहेच असे नाही; त्यामुळे महायुतीतील हे ताणतणाव केवळ योगायोग नसून, भविष्यातील राजकीय पुनर्रचनेची ही सूचक चिन्हे आहेत.
या संपूर्ण वादात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा महत्त्वाचा संदर्भ आहे. कारण या निवडणुका म्हणजेच पक्षांची खरी ताकद दाखवणारी कसोटी. युतीतील दोन्ही गटांना आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी स्वतंत्रपणे झुंज द्यावी लागत आहे. अनेक ठिकाणी युती असूनही, तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये ती मनापासून नाही. एकमेकांच्या उमेदवारांना गुप्तपणे विरोध करणे, दुसऱ्याच्या वर्चस्वाला आव्हान देणे, तिकीट वाटपातील नाराजी हे सारे मुद्दे पुन्हा पुन्हा डोकेवर काढत आहेत. त्यामुळे चव्हाण यांच्या वक्तव्याचा अर्थ स्थानिक पातळीवरील असंतोषातूनही काढला जात आहे.
महायुतीतील हा तणाव लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. कारण सत्तेसाठी केलेली युती आणि विचारसरणीवर आधारित युती यात मूलभूत फरक आहे. महायुतीमध्ये विचारसरणीपेक्षा राजकीय सोय, सत्तेची गरज आणि स्थानिक समीकरणांचे तात्पुरते गणित यांना जास्त स्थान मिळाले. त्यामुळे संकटाच्या वेळेस किंवा निवडणुकीच्या तणावाच्या काळात अशा युती टिकवणे कठीण होते. आज तोच अनुभव महाराष्ट्र अनुभवत आहे. रवींद्र चव्हाण यांचे विधान हे केवळ ‘शब्दांचे ताणतणाव’ नाही; ते राजकीय चेतावणी आहे. भाजपाने आपल्या सोबतीच्या पक्षांकडून अपेक्षित शिस्त, निष्ठा आणि राजकीय देणघेणचे नियम पाळले जात नसल्यास पुढील वाटचाल कठीण होईल, असा संदेशही या विधानातून दडपलेला दिसतो. याउलट शिंदे गट हे विधान हे आपल्या अस्तित्वासाठी धोका मानत आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिक्रियाही तीव्र आणि बचावात्मक येत आहेत. या संपूर्ण घडामोडींचा व्यापक विचार केला तर महायुती ‘समिकरणांची युती’ आहे, ‘मनांची युती’ नाही, हे स्पष्ट होते. शिवसेनेतील बंड, सत्ता स्थापन, पक्ष विभाजन, निवडणुका या साऱ्यांच्या घाईघाईत राजकीय स्वार्थांचे एकत्रिकरण झाले. पण आता त्या एकत्रिकरणातील भेगा दिसू लागल्या आहेत. या भेगा वेळेवर बुजवल्या नाहीत तर पुढील वर्षभरात मोठे बदल होऊ शकतात. महायुतीतील सर्व घटकांसाठी हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जनतेसमोर सुसंगत, स्थिर आणि विश्वासार्ह सरकारचे चित्र दाखवायचे असल्यास परस्परातील वाद मिटवणे, संवाद वाढवणे आणि स्वार्थी राजकारणावर तात्पुरती मात करणे आवश्यक आहे. अन्यथा येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये या तणावाचा परिणाम थेट मतपेट्यांत दिसेल. राजकारणातील युतीचे मार्ग सोपे नसतात. पण एकत्र राहण्याचे इच्छित असेल तर ते केवळ सत्तेसाठी नव्हे तर तत्त्वांसाठी असले पाहिजे. महायुतीसमोर आजचा प्रश्न केवळ रवींद्र चव्हाण यांच्या विधानाचा नाही, तर परस्परांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचा आहे. विश्वासाचा तुटलेला पूल दुरुस्त झाला नाही तर ‘आगामी दोन तारखे’ऐवजी संपूर्ण राजकीय कालखंडच बदलून जाईल.
