स्टारलिंकच्या भारतातील एन्ट्रीसाठी केंद्र सरकारची महत्त्वाची अट!
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
एलन मस्क यांच्या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी स्टारलिंक भारतात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, केंद्र सरकारने यासाठी एक महत्त्वाची अट ठेवली आहे. स्टारलिंकला भारतात एक स्वतंत्र कंट्रोल सेंटर उभारावे लागेल, जेणेकरून कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संवेदनशील आणि अशांत भागांमध्ये दूरसंचार सेवा खंडित करण्याचा निर्णय त्वरित घेता येईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे तपास यंत्रणांना कॉल इंटरसेप्शन करण्यासाठी परवानगी मिळू शकणार आहे. सरकारने हे पाऊल अशा वेळी उचलले आहे, जेव्हा स्टारलिंकचा सॅटेलाईट कम्युनिकेशन लायसेन्स अर्ज अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.
स्टारलिंकने भारतात आपली सेवा स्थिर करण्यासाठी रिलायन्स जिओ आणि एअरटेलसोबत करार केला आहे. त्यामुळे भविष्यात भारतात स्टारलिंक नेटवर्कचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.
इंटरनेट नेटवर्कसाठी कंट्रोल सेंटर असणे महत्त्वाचे असते, कारण देशातील कुठल्याही भागात कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडल्यास त्या भागातील कम्युनिकेशन सेवा तात्काळ बंद करता येते.
सध्या स्टारलिंकचे मुख्यालय अमेरिकेत असल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारला थेट संपर्क साधण्यास अडचण येऊ शकते.
त्यामुळे भारतात स्थानिक स्तरावर नियंत्रण असणे गरजेचे आहे, असे सरकारचे मत आहे.
भारतातील टेलिकॉम कायद्यानुसार, केंद्र किंवा राज्य सरकार आपत्कालीन परिस्थितीत सार्वजनिक सुरक्षेसाठी कोणत्याही भागातील दूरसंचार सेवा नियंत्रित करू शकते किंवा इंटरनेट बंद करू शकते.
सध्या ही तरतूद जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया यांसारख्या कंपन्यांसाठी लागू आहे. त्यामुळे स्टारलिंकलाही या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
स्टारलिंकची सेवा किती महाग?
जिओ आणि एअरटेलच्या ब्रॉडबँड सेवा सध्या मासिक ₹८४२ ते ₹१०९६ दरम्यान उपलब्ध आहेत.
स्टारलिंकच्या सेवा मात्र ₹३३७३ ते ₹४२१७ दरम्यान असतील, म्हणजेच भारतीय सेवा प्रदात्यांच्या तुलनेत ४ पट महाग.
