मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी ऑक्टोबरपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु होता. अखेर या संपाचा तिढा सुटला आहे. २२ एप्रिलपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. तसेच कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे सांगत त्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
या निकालावर एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी, आम्ही भारतीय आहोत पाकिस्तानी नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. गेल्या ऑक्टोबरपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आहे. यामुळे राज्यातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळित झाली आहे.
संपकरी कर्मचारी कामावर रुजू झाले तर एसटी महामंडळाने त्यांच्यावर बडतर्फी व अन्य कारवाई करू नये, ज्यांच्यावर गुन्‍हे दाखल झाले असतील त्यांनाही नोकरीवरून काढले जाणार नाही. अशी तरतूद करण्याचे आदेश काल बुधवारी हायकोर्टाने दिले होते.
एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचे कर्मचारी म्हणून गृहीत धरून लाभ देणे किंवा एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करणे शक्य नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली. याबाबतची माहिती राज्य सरकारकडून मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली होती. त्रिसदस्यीय समितीने हीच शिफारस आपल्या अहवालात केली असून ती सरकारने मान्य केली आहे.
महामंडळाला आर्थिक तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासह अन्य उपाय करण्याची समितीची शिफारस सरकारने मान्य केली आहे. विशेष सरकारी वकिलांनी मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय दाखवत ही माहिती दिली होती.
