नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळामध्ये प्रस्तावित बदल स्वीकारले ज्यामुळे विद्यमान अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शाह यांना त्यांच्या कार्यकाळात वाढ करता येईल. बीसीसीआयच्या घटनेतील ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ या कलमामुळे गांगुली आणि शाह यांचा पहिला कार्यकाळ या महिन्याच्या सुरुवातीला संपला.
आता SC ने BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शाह यांचा कार्यकाळ वाढवण्यास हिरवी झेंडी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता बीसीसीआयमध्ये सलग दोन टर्म म्हणजेच 6 वर्षांसाठी तीन वर्षांचा कूलिंग ऑफ कालावधी असेल. आता बीसीसीआय आणि कोणत्याही राज्य असोसिएशनमध्ये पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ जास्तीत जास्त १२ वर्षांचा असू शकतो.
बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शाह यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण झाली आहे. या निर्णयानंतर आता बीसीसीआयमध्ये सलग दोन टर्म म्हणजेच 6 वर्षांसाठी तीन वर्षांचा कूलिंग ऑफ कालावधी असेल. आता बीसीसीआय आणि कोणत्याही राज्य संघटनेत पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ जास्तीत जास्त १२ वर्षांचा असू शकतो.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. बीसीसीआयने आपल्या नवीन घटनेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून प्रशासकांना तीन वर्षांच्या कूलिंग ऑफ कालावधीची तरतूद रद्द करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार घटनेत काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या स्वायत्त संस्था आहेत आणि एजीएममध्ये विहित केल्यानुसार काही निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
बीसीसीआयच्या घटनेत काय बदल करण्यात आले आहेत
बीसीसीआय आणि स्टेट असोसिएशनची घटना भिन्न आहे परंतु स्वारस्य एकच म्हणजे क्रिकेट आहे.
मेहता – तीन वर्षांचा कूलिंग ऑफ पीरियड तेव्हाच सुरू झाला पाहिजे. जेव्हा BCCI अध्यक्ष आणि सचिव दोन टर्म पूर्ण करतात (3+3 वर्षे). राज्य संघटनांमध्ये कार्यकाळ मोजला जाऊ नये, फक्त बीसीसीआयमधील कार्यकाळ मोजला जावा.
