मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
ठाकरे सरकारने नुकतीच सुपरमार्केटमध्ये वाईन विक्रीला परवानगी दिलीय, त्यावरून विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. सुपरमार्केटमधील वाईन विक्रीच्या मुद्द्यावरून भाजपनं शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेत्यांना टार्गेट केल्याचंही यला मिळालंय.
विशेष म्हणजे आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनीही सुपरमार्केटमध्ये वाईनविक्रीविरोधात आमरण उपोषणाची हाक दिलीय. राज्य सरकारने वाईन विक्रीचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा येत्या 14 फेब्रुवारीपासून उपोषण करणार असल्याचा इशारा अण्णा हजारेंनी दिलाय. यासंदर्भात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी पत्रच लिहिलंय. त्या पत्रात त्यांनी ठाकरे सरकारला चांगलेच धारेवर धरलेय.
Social activist Anna Hazare announces an indefinite hunger strike from 14 February against the Maharashtra government over its decision to sell wine supermarkets and walk-in stores. pic.twitter.com/Zv79JD8iYm
— ANI (@ANI) February 9, 2022
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे पत्रात लिहितात, काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने वाईन विक्रीसंबंधी जो धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार सुपरमार्केट आणि किराणा दुकानांमधून वाईन विक्री सुरू करणे महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुर्दैवी आहे. केवळ राज्याचा वाढणारा महसूल आणि वाईन उत्पादक आणि व्रिकेते यांचे हित पाहून हा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. पण या निर्णयामुळे लहान मुले तरुण व्यसनाधीन होऊ शकतो, महिलांना त्रास होऊ शकतो याचा विचार सरकारने केलेला दिसत नाही, याची खंत वाटते. युवा शक्ती ही आमची राष्ट्रशक्ती आहे. ती बरबाद करू पाहणाऱ्या निर्णयाला विरोध करण्याशिवाय पर्याय नाही. वाईन ही दारू नाही, असा दुर्दैवी युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात येत आहे हेही आश्चर्यकारक आहे.
गेल्या काही दिवसांत संपूर्ण महाराष्ट्रातून विविध क्षेत्रातून वाईन विक्रियाच्या निर्णयाला कडाडून विरोध होत आहे. राज्यातील 36 जिल्ह्यांत भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे संघटन आहे. त्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आपणाकडे निवेदन पाठवून जाहीर विरोध दर्शविलेला आहे. तसेच राज्यातील विविध बिगर राजकीय, सामाजिक संघटना आमच्याकडे येत आहेत. चर्चा करीत आहेत. या सर्वांची या निर्णयाविरोधात राज्यभर आंदोलन करण्याची तयारी आहे. तरीही सरकारला जाग येत नसेल तर आंदोलनाशिवाय पर्याय दिसत नाही.
यापूर्वी आपणास या विषयावर दोन पत्रे पाठविली आहेत. तसेच लोकायुक्त मसुदा समितीच्या बैठकाही टाळण्यात येत आहेत. त्या संबंधीही काही दिवसांपूर्वी पत्रव्यवहार केला आहे. आपणाकडून नएकाही पत्राचे उत्तर आलेले नाही. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आमच्या एकाही पत्राला कधीही उत्तर देत नाहीत. पण आता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडूनही तसेच घडताना दिसत आहे. मी पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांना कधीही वैयक्तिक विषयावर पत्र लिहिलेलं नाही.
व्यापक हिताच्या सामाजिक प्रश्नांवरच मी पत्र लिहित असतो. तरीही त्याचे उत्तर देणे टाळले जात असेल तर सरकारला जनतेच्या हिताशी काही देणेघेणे आहे की नाही? असा प्रश्न उभा राहतो. राज्यभरातील कार्यकर्त्यांच्या व जनतेच्या भावना पाहता वाईन विक्रीचा निर्णय सरकारने मागे घेतला नाही तर आंदोलन करावेच लागेल या निर्णयावर आम्ही आलो आहोत. लवकरच राज्यातील विविध सामाजिक संघटनांच्या समविचारी कार्यकर्त्यांची एक बैठक राळेगणसिद्धी येथे घेणार असून, त्यावेळी आंदोलनाची दिशा ठरवणार असल्याचंही अण्णा हजारेंनी सांगितलंय.
