नवी दिल्ली
महाराष्ट्रात लोकप्रिय होत असलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना आम्ही थांबवली पाहिजे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी महाराष्ट्र सरकारला केली आहे. राज्य सरकार फक्त टाळाटाळ करत असल्याचे ताशेरेही सुप्रीम कोर्टाने ओढले आहेत. पुण्यातील पाषाण येथील जमिनीच्या मोबदल्याच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असताना लाडकी बहीण योजनेचा वारंवार उल्लेख झाला. त्यानंतर कोर्टाने यावरुन राज्य सरकारला सवाल केला. या प्रकरणात नवीन प्रतिज्ञापत्र लवकर सादर करा, असे आदेश सु्प्रीम कोर्टाने दिले आहेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे. तर वन विभागाच्या सचिवांनी यात लक्ष घालावे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील पाषाण येथील जमिनीच्या मोबदल्याचे 1950 -60 काळातील प्रकरण आहे. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने एक जागा ताब्यात घेतली होती. इनाम वतनातील ही जागा होती. मूळ जागेचा मालक या प्रकरणी कोर्टात गेला आणि केस जिंकलाही होता. सुप्रीम कोर्टापर्यंत हे प्रकरण गेले. सर्वांनीच ती जागा मूळ मालकाची असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र जमिनीचा मोबदला देण्याचा प्रश्न तेव्हापासून प्रलंबित आहे. 1996 मध्ये पुन्हा हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. महाराष्ट्र सरकारने मोबदला दिला पाहिजे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यावर राज्य सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले, की पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रात दुसरी जागा द्यायला आम्ही तयार आहोत. परंतु त्यावर कोर्ट समाधानी नाही.
यावरील सुनावणी सुरु असताना सलग चौथ्यांदा लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख झाला. त्यानंतर न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आम्ही लाडकी बहीण योजना थांबवली पाहिजे का? असा सवाल राज्य सरकारला विचारला. या प्रकरणात नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सु्प्रीम कोर्टाने दिले आहेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमारांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावत वन विभागाच्या सचिवांनी यात लक्ष घालावे, असेही कोर्टाने सांगितले आहे.
