लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम आता किनारपट्टीवरील शहरांसाठी अधिक गंभीर बनत चालला आहे. समुद्राच्या पातळीत झपाट्याने होत असलेल्या वाढीमुळे भारताची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता या महानगरांना भविष्यात मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. संयुक्त राष्ट्रांचे (यूएन) सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस यांनी समुद्राची वाढती पातळी आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या संकटाबाबत जगासह भारतालाही गंभीर इशारा दिला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘समुद्र पातळी वाढीशी संबंधित आव्हाने आणि त्यावर उपाययोजना’ या अहवालात किनारपट्टीवरील शहरांपुढील वाढत्या संकटाचे गांभीर्य अधोरेखित करण्यात आले आहे. समुद्राची पातळी वाढत राहिल्यास मुंबई आणि कोलकात्यातील लाखो नागरिकांना भविष्यात आपली घरे आणि उपजीविकेची साधने गमावण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. या बदलाचा परिणाम केवळ मानवी वस्त्यांपुरता मर्यादित राहणार नसून रस्ते, विमानतळ, बंदरे, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवरही होण्याची शक्यता आहे.
समुद्राच्या पातळीत विक्रमी वाढ
जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमनद्या आणि ध्रुवीय बर्फ वेगाने वितळत आहेत. त्याचबरोबर महासागरांचे तापमान वाढत असल्याने समुद्राच्या पाण्याचे प्रसरण होत आहे. या दोन्ही प्रक्रियांमुळे समुद्राची पातळी सातत्याने वाढत आहे. अहवालानुसार, २०१४ ते २०२३ या कालावधीत जागतिक समुद्रपातळी सरासरी दरवर्षी ४.७ मिलिमीटरने वाढली. २०२४ मध्ये हा दर ५.९ मिलिमीटरवर पोहोचला, जो आतापर्यंतचा विक्रमी वेग असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भविष्यात हा वेग आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
समुद्राच्या वाढत्या पातळीचा सर्वाधिक परिणाम कमी उंचीच्या किनारपट्टीवरील शहरांवर होण्याची शक्यता आहे. मुंबई आणि कोलकाता ही दोन्ही शहरे समुद्र आणि नद्यांच्या जवळ असल्याने वाढत्या समुद्रपातळीबरोबरच अतिवृष्टी, वादळे आणि पूर यांचा धोका वाढू शकतो. समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढल्यास किनारपट्टीवरील वस्त्यांमध्ये वारंवार पूर येण्याची शक्यता वाढेल. परिणामी नागरिकांचे विस्थापन, घरांचे नुकसान आणि उपजीविकेवर परिणाम होण्याबरोबरच शहरांच्या अर्थव्यवस्थेवरही मोठा ताण पडू शकतो. याशिवाय रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, वीज आणि पाणीपुरवठा व्यवस्था तसेच जलनिस्सारण यंत्रणेसारख्या अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांना मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात भारतासमोर मोठे आर्थिक आणि सामाजिक आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.
जगभरातील किनारपट्टीवरील शहरांनाही धोका
समुद्राची पातळी वाढणे हे केवळ भारतापुरते मर्यादित संकट नसून जगभरातील किनारपट्टीवरील शहरांसाठी गंभीर आव्हान बनले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, मियामी, न्यूयॉर्क आणि ग्वांगझू यांसारख्या शहरांमधील सुमारे २ ते ३.५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर किमतीच्या किनारी पायाभूत सुविधांना समुद्रपातळी वाढ आणि जमिनीची खचण्याची प्रक्रिया यामुळे मोठा आर्थिक धोका निर्माण होऊ शकतो.
पुराचा वाढता धोका नागरिकांच्या जीवितासोबतच मालमत्ता, उपजीविका आणि जल परिसंस्थांवरही परिणाम करू शकतो. पूर आणि समुद्राच्या पाण्यामुळे स्वच्छता व्यवस्थेचे नुकसान झाल्यास पाण्यातून पसरणाऱ्या आजारांचा धोका वाढू शकतो. याचा सार्वजनिक आरोग्यावर तसेच नागरिकांच्या मानसिक आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आजच जाणवू लागलेले वास्तव
जगातील सुमारे १० टक्के लोकसंख्या म्हणजे जवळपास ७७ कोटी लोक किनारपट्टीच्या भागात राहतात. त्यामुळे समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ ही भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर मानवी विस्थापन, आर्थिक नुकसान आणि सामाजिक अस्थिरतेचे कारण ठरू शकते. संयुक्त राष्ट्रांनी या संकटाचा सामना करण्यासाठी हवामान बदलाचा वेग कमी करण्यासोबतच किनारपट्टीवरील शहरांची संरक्षण क्षमता वाढविणे, पायाभूत सुविधांचे हवामान-प्रतिरोधक नियोजन करणे आणि संभाव्य आपत्तींसाठी दीर्घकालीन तयारी करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. समुद्राची वाढती पातळी हा भविष्यातील धोका नसून आजच जाणवू लागलेले वास्तव आहे. मुंबई आणि कोलकात्यासारख्या महानगरांसाठी वेळेत प्रभावी उपाययोजना न केल्यास त्याची मानवी आणि आर्थिक किंमत अत्यंत मोठी ठरू शकते.
