धक्कादायक! 217 कोटींचा विमा लाटण्याचा डाव

जळगाव : केळी पिकाच्या विम्याच्या नावाखाली तब्बल 217 कोटी रुपयांचा सरकारी निधी लाटण्याचा मोठा डाव उघडकीस आला असून, या प्रकरणाचा भंडाफोड उपग्रहाद्वारे केलेल्या तपासणीत झाला आहे. केळीची लागवडच नसताना लागवड दाखवून पीक विम्याचे अर्ज सादर करण्यात आल्याचे समोर आले असून, एकट्या जळगाव जिल्ह्यात हजारो बनावट अर्ज आढळले आहेत. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या आंबिया बहर हंगामात यंदा जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकासाठी अर्जांची संख्या अचानक वाढल्याने संशय निर्माण झाला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 27 हजार 259 अर्जांची वाढ झाली असून, विमा संरक्षित क्षेत्र तब्बल 28 हजार 196 हेक्टरने वाढले. ही वाढ अनैसर्गिक वाटल्याने कृषी आयुक्तालय यांनी उपग्रहाच्या सहाय्याने तपासणी केली.
या तपासणीत जिल्ह्यातील 96 हजार 152 हेक्टर विमा संरक्षित क्षेत्रापैकी केवळ 52 हजार 110 हेक्टरवरच केळीची लागवड असल्याचे स्पष्ट झाले. उर्वरित 44 हजार 41 हेक्टर क्षेत्रावर केळी पीकच नसल्याचे आढळून आले. म्हणजेच, मोठ्या प्रमाणावर बनावट विमा अर्ज दाखल करण्यात आले होते. या बनावट अर्जदारांनी विमा हप्त्यापोटी भरलेले 37 कोटी 43 लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, वेळेत तपासणी झाल्याने राज्य सरकारचा 123 कोटी 53 लाख आणि केंद्र सरकारचा 93 कोटी 58 लाख असा सुमारे 217 कोटी रुपयांचा अनुदान निधी वाचला आहे.
कृषी आयुक्तांच्या पथकाने केलेल्या प्रत्यक्ष तपासणीत चार तालुक्यांतील 74 शेतकऱ्यांकडे केळी पीकच नसल्याचे आढळले. या शेतकऱ्यांनी अवघा 8 लाखांचा विमा हप्ता भरून सव्वा दोन कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई लुबाडण्याचा प्रयत्न केल्याचेही समोर आले आहे. या बनावट अर्जदारांविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्ट निर्देश कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकाचा विम्यात सर्वाधिक वाटा असल्याने अशा प्रकारचे गैरप्रकार वारंवार समोर येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी सांगितले की, अद्याप कृषी आयुक्तालय किंवा विमा कंपनीकडून अधिकृत अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याने सविस्तर आकडेवारी उपलब्ध नाही. तर जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनीही या प्रकरणाचा अहवाल मागवून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.