जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
कार्यक्षेत्रातील रोहित्रांमधील वाढते बिघाड, 67 कोटींहून अधिक रुपयांची वीजबिल थकबाकी आणि वीजचोरीच्या हजारो प्रकरणांमध्ये कारवाई न केल्याचा ठपका ठेवत महावितरणच्या जळगाव मंडल कार्यालयाचे अधीक्षक अभियंता विनोद चंद्रकांत पाटील यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. कोकण प्रादेशिक विभाग, कल्याणचे सह व्यवस्थापकीय संचालक तथा सक्षम अधिकारी दिलीप जगदाळे यांनी दि. 19 ऑगस्टपासून हे निलंबनाचे आदेश जारी केले आहेत. या धडक कारवाईमुळे महावितरण वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
निलंबन आदेशानुसार, अधीक्षक अभियंता पाटील यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या चोपडा शहरी उपकेंद्रातील 10 एमव्हीए क्षमतेच्या मुख्य पॉवर ट्रान्सफॉर्मरमध्ये नुकताच अत्यंत गंभीर बिघाड झाला होता. याशिवाय संपूर्ण जळगाव मंडलातील रोहित्र नादुरुस्तीचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा कित्येक पटीने जास्त असल्याचे निदर्शनास आले होते. महावितरणच्या अहवालानुसार, वर्ष 2025-26 मध्ये हे बिघाडाचे प्रमाण 10.26 टयांपर्यंत वाढले होते, तर वर्ष 2026-27 साठी स्वीकारार्ह मर्यादा केवळ 4.20 टक्के इतकी निश्चित करण्यात आली होती
. रोहित्र बिघाड कमी करण्यासाठी व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्यासाठी वेळोवेळी स्पष्ट निर्देश देऊनही क्षेत्रीय पातळीवर कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. केवळ तांत्रिक बिघाडच नव्हे, तर महसूल वसुली आणि वीजचोरीविरोधी मोहिमेतही गंभीर अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. जळगाव मंडलात मागील तीन महिन्यांपासून वीजबिल न भरणाऱ्या ग्राहकांकडून वसुली करण्यासाठी कोणतीही प्रभावी मोहीम राबवण्यात आली नाही.
परिणामी, जुलै 2026 अखेर जळगाव मंडलात तब्बल 67 कोटी 14 लाख 79 हजार रुपयांची वीजबिल थकबाकी साचली. त्याचबरोबर मंडलात वीजचोरीची 3 हजार 164 प्रकरणे उघडकीस आली असतानाही त्यांपैकी 2 हजार 169 प्रकरणांवर कोणतीही दंडात्मक किंवा कायदेशीर कार्यवाही करण्यात आली नाही. या निष्काळजीपणामुळे महावितरण कंपनीच्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाले.
महावितरणच्या सेवाविनियमांमधील तरतुदींनुसार हे वर्तन अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे गैरवर्तन असल्याचे नमूद करत सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. निलंबन काळात विनोद पाटील यांनी दर आठवड्याला सोमवार आणि शुक्रवारी सकाळी दहा वाजता नाशिक परिमंडळाच्या मुख्य अभियंता कार्यालयात प्रत्यक्ष हजेरी नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सक्षम प्राधिकरणाच्या लेखी परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली असून, निलंबन कालावधीत त्यांना नियमानुसार मूळ वेतनाच्या 50 टक्के आणि पूर्ण महागाई भत्त्यासह निर्वाह भत्ता दिला जाणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
