मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन दि. 1 फेब्रुवारी रोजी मोदी कार्यकाळातील आगामी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, ज्याची करदाते आणि सामान्य लोक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. प्राप्तिकर श्रेणीत विशेष स्वारस्य आहे, जिथे सामान्य माणसांवरील बोजा कमी करण्यासाठी काही बदल जाहीर होतील अशी अपेक्षा आहे. अर्थमंत्र्यांकडून काही गोष्टींबाबत लोकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. अशा परिस्थितीत 2025 च्या अर्थसंकल्पात काही मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
कर स्लॅबमधील संभाव्य बदल आणि मदत उपायांचा परिचय यावर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पासंबंधीच्या अनुमानांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. याशिवाय, जुन्या कर प्रणालीमध्ये जास्त वजावट समाविष्ट करणे अपेक्षित आहे. तज्ज्ञांनी सुचवले आहे की ‘सरकारने कलम 80 बचत खात्यावरील व्याज अंतर्गत कपातीची मर्यादा 10 हजार रुपयांवरून 20 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करावा. त्याचप्रमाणे, ते कलम 80 टीटीबी अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कपातीची मर्यादा वाढवण्याची शिफारस करतात, जी सध्या 50,000 रुपये आहे (फिक्स्ड डिपॉझिट व्याजासाठी), ते 1 लाख रुपये.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मिळणार लाभ
कलम 80 टीटीए च्या विपरीत, कलम 80 टीटीबी हे विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डिझाइन केलेले आहे आणि विविध प्रकारच्या व्याज उत्पन्नावर वजावटीची विस्तृत श्रेणी ऑफर करते. ज्येष्ठ नागरिक कलम 80 टीटीबी अंतर्गत बचत, मुदत आणि आवर्ती ठेवींमधून मिळणाऱ्या वजावटीचा लाभ घेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत कर सूट मिळते. ही वजावट बँक ठेवीदारांकडून बचत आणि मुदत ठेवी तसेच पोस्ट ऑफिस ठेवीदारांच्या व्याज उत्पन्नावर लागू होते, जे सुरक्षित गुंतवणुकीवर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक लाभ देतात. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की बाँड्स आणि डिबेंचरमधून मिळणारे व्याज या वजावटीसाठी पात्र नाही.
