लोकशाही विशेष
दीपक कुलकर्णी
जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी उभारण्यात आलेल्या बचत गटांच्या संकल्पनेचा गैरवापर करून ग्रामीण भागात अवैध सावकारीचे जाळे वेगाने विस्तारत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर येत आहे. गावोगावी सकाळच्या वेळी हप्ते वसूल करणाऱ्या एजंटांची वर्दळ, महिलांच्या घरापर्यंत पोहोचणारी कर्जवसुली व्यवस्था आणि कोणत्याही अधिकृत परवान्याशिवाय सुरू असलेले आर्थिक व्यवहार यामुळे हा संपूर्ण प्रकार आता केवळ सावकारीपुरता मर्यादित न राहता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका ठरत आहे.
या व्यवहारासाठी महिलांच्या बचत गटांचे नाव पुढे केले जात आहे. महिलांना सहज कर्ज मिळण्याचे आमिष दाखवून त्यांना कर्जाच्या चक्रात ओढले जात असल्याची चर्चा आहे. सुरुवातीला अल्प रकमेचे कर्ज, त्यानंतर दररोज किंवा आठवड्याला हप्त्यांच्या माध्यमातून वसुली आणि त्यावर आकारले जाणारे मोठे व्याज अशा पद्धतीने अनेक कुटुंबांची आर्थिक कोंडी होत असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रामीण भागात सकाळी लवकरच काही एजंट दुचाकीवरून गावात दाखल होतात. त्यांच्या हातात वह्या, पावती पुस्तके किंवा मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून व्यवहारांची नोंद असते. दिवसभर ते घराघरांत जाऊन हप्ते गोळा करतात. अनेक ठिकाणी महिलांना वेळेत हप्ता भरता आला नाही, तर त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकला जात असल्याच्याही तक्रारी पुढे येत आहेत. या सर्व व्यवहाराची माहिती गावकऱ्यांना असतानाही संबंधित यंत्रणांकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
कायद्यानुसार व्याजाने पैसे देण्याचा व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक परवाना आणि नियमानुसार नोंदणी आवश्यक असते. मात्र अनेक ठिकाणी अशा कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन न करता मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. ग्रामीण भागात बँकिंग सुविधा किंवा तातडीने कर्ज उपलब्ध होण्यातील अडचणींचा फायदा घेत काही जणांनी हा व्यवसाय फोफावल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गरजू महिलांना पर्याय नसल्याने त्या अशा कर्जव्यवहारांकडे वळत आहेत. महिलांच्या स्वयं-सहाय्यता गटांची संकल्पना ही परस्पर बचत, आर्थिक स्वावलंबन आणि लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी निर्माण करण्यात आली होती. शासनानेही विविध योजनांद्वारे अशा गटांना प्रोत्साहन दिले आहे. मात्र काही ठिकाणी याच संकल्पनेचा वापर खासगी सावकारीसाठी होत असल्याचे चित्र चिंताजनक आहे. त्यामुळे बचत गटांबद्दल समाजात अविश्वास निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
चौकशी करण्याची मागणी
या व्यवहारात परप्रांतीय व्यक्तींचा सहभाग असल्याची चर्चा होत असून त्यांनी गावागावांत स्वतःचे एजंट नियुक्त केल्याचेही सांगितले जाते. अल्प कागदपत्रांवर तातडीने पैसे देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत ग्राहक वाढवले जातात. त्यानंतर नियमित हप्त्यांच्या माध्यमातून मोठी रक्कम व्याजाच्या स्वरूपात वसूल केली जात असल्याचे आरोप आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, सहकार विभाग तसेच आर्थिक गुन्हे शाखेने संयुक्त विशेष मोहीम राबविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. बचत गटांच्या नावाखाली नेमके कोणते व्यवहार सुरू आहेत, त्यांना कायदेशीर मान्यता आहे क्या संबंधितांकडे परवाने आहेत का? आणि वसूल होणाऱ्या व्याजाचा दर काय आहे? याची सखोल चौकशी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
