मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्यात सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. माहाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरीत राजकीय नाट्य रंगलेले दिसत आहे. शौचालय घोटाळ्याबाबत शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि त्यांच्या पत्नी मेधा सोमय्या यांच्यावर आरोप केले होते.
या प्रकरणात सोमय्या हे संजय राऊतांविरोधात 100 कोटींचा दावा दाखल करणार आहेत. सोमय्या म्हणाले की, मेधा सोमय्या 18 मे रोजी सकाळी 11 वाजता शिवडी कोर्ट मुंबई येथे शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या विरोधात 100 कोटी रुपयांच्या शौचालय घोटाळ्याच्या नावाखाली छळ आणि बदनामी केल्याबद्दल भारतीय दंड सहिता 499, 500 अंतर्गत फौजदारी मानहानीचा दावा/तक्रार दाखल करणार आहेत.
दरम्यान यापूर्वीच संजय राऊत यांना मानहानी, बदनामीची नोटीस दिली आहे, मुलुंड पोलिस स्टेशन येथे तक्रार ही दाखल केली आहे. एक रुपयाचा घोटाळा झालेला नसताना, एक रुपयाचा घोटाळाचे पुरावे आणि कागदपत्र नसताना संजय राऊत यांनी फक्त भीतीसाठी, बदनाम करण्यासाठी हा अपप्रचार केला आहे, असा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय ?
मिरा भाईंदर शहरात एकूण 154 सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली. त्यातील 16 शौचालये बांधण्याच कंत्राट किरीट सोमय्यांच्या पत्नी मेधा सोमय्या यांच्या युवक प्रतिष्ठानला मिळालं होतं. बनावट कागदपत्रे सादर करून, मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची फसवणूक केली. तसेच साडेतीन कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची शौचालयाची बिलेही घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याची दखल घेत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून, अहवाल सादर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले होते. त्यामुळे ज्या ठिकाणी शौचालय बांधण्यात आले आहे, त्या जागेची पाहणी वनविभागाने सुरू केली आहे. महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी ही 18 मार्च 2021 रोजी शासनाला अहवाल सादर केला आहे.
संजय राऊत यांनी घोटाळ्याचा आरोप केल्यानंतर किरीट सोमय्या यांनी नगर विकास खात्याचे सचिव, एमएमआरडीए, मुंबई पोलीस, मीरा-भाईंदर पोलीस, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका, वन खाते आदी विभागांना त्यांनी पत्र लिहीले होते. त्यात त्यांनी माझ्यावर लावलेले आरोप खोटे आहेत. कोणत्या आधारावर 100 कोटींचा घोटाळा झाला असा प्रश्नही सोमय्या यांनी विचारला होता. हा प्रकल्प पथदर्शी प्रकल्प होता. जमीन देखील सरकारची आहे असेही सोमय्या यांनी सांगितलं होतं.
