लोकशाही संपादकीय लेख
भडगाव तालुक्यात वाडी बांबरुड प्र. उ. पर्यंत सुमारे ३० किलोमीटर इतके गिरणा नदीचे पात्र असून गेल्या दहा वर्षात अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या माफियांतर्फे जेसीबी, पोकलँड द्वारे २०-२० फुटापर्यंत नदीपात्रात खड्डे निर्माण झाल्याने गिरणा नदीचे पूर्ण वस्त्रहरण झाले आहे. त्यातच ११ जानेवारी २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजता अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरने ३ म्हशींना जोरदार धडक दिल्याने तिन्ही म्हशी जागीच ठार झाल्या, तर एक म्हैस गंभीर जखमी झाली होती. परंतु आमच्या पोलीस प्रशासनाने अवैध वाळू वाहतुकीच्या डंपर चालकावर आणि मालकावर गुन्हा दाखल न करता आपापसात डंपर मालक आणि म्हशींच्या मालकांमध्ये समझोता करून सोडून दिले होते.
तथापि अवैध वाळू वाहतुकीबाबत सर्व सामान्यातून आवाज उठल्यानंतर आठ दिवसांनी म्हणजे २० जानेवारी रोजी डंपर चालक आणि मालक यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. अवैध वाळू वाहतूक करणारा डंपर अपघातामुळे का होईना पोलीस प्रशासन आणि महसूल प्रशासनाला आयता मिळाल्यानंतर त्यात समझोता करण्यामागचे कारणच काय ? अवैध वाळू माफियांविरुद्ध जिल्हा महसूल प्रशासन विशेषतः जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे अत्यंत संवेदनशील असताना भडगाव तालुका महसूल प्रशासन तसेच पोलीस प्रशासनाने ते डंपर सोडण्याचे कारण काय ? तहसीलदार शितल सोनार यांच्या सतर्कतेमुळे पोलिसांना आठ दिवसांची का होईना कारवाई करणे भाग पडले. त्याआधी अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरला सोडण्यामागचे कारण काय असावे? हे शेंबडं पोरगंही सांगू शकेल. अवैध वाळू माफिया हे स्थानिक महसूल प्रशासन तसेच पोलीस प्रशासन यांच्या आशीर्वादाने पोसले जात आहेत, हे एवढे एक उदाहरण पुरेसे आहे. त्याला मोठ्या ज्योतिषाची गरज असण्याचे काहीही कारण नाही.
पोलीस प्रशासन म्हणते अवैध वाळू वाहतूक रोखणे हे पोलीस प्रशासनाचे काम नाही. महसूल प्रशासनाने फिर्याद दिली तर त्यात कारवाई पोलीस करतात, असा त्यांचा रवैया असला तरी महसूल प्रशासनाला मदत करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. एखाद्या वस्तूची चोरी करून चोर फरार होत असेल तर त्या चोराला पकडणे आणि त्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाई करणे, हे पोलिसांचे कर्तव्य असताना वाळू तस्करी करणारा ट्रॅक्टर सापडला असताना त्यावर पोलिसांनी कारवाई करू नये? हे कसले दुर्भाग्य म्हणावे? पोलिसांच्या अशा वृत्तीमुळेच भडगाव तालुक्यातील ३० किलोमीटर गिरणार पात्रातील वाळूचे वस्त्रहरण झाल्याने भडगाव तालुक्यात गिरणा नदी कोरठ थक्क झाली आहे. त्यामुळे वाळू माफियांना आशीर्वाद असणाऱ्या सर्वांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई होण्याची गरज आहे. अन्यथा आपण वाळू माफियांच्या कृत्याविषयी कितीही ओरडले तरी त्यांचा अवैध वाळू वाहतुकीचा गोरख धंदा चालूच राहील. दिवसाढवळ्या अवैध वाळूने भरलेला डंपर जातोय, तर रात्रीच्या वेळी किती डंपर जात असतील? याची कल्पनाच केलेली बरी. अगदी महसूल प्रशासनाच्या कार्यालयासमोरून अवैध वाळू वाहतूक होत असताना आमचे प्रशासन मुग गळून गप्प बसतात. असे असेल तर त्याला अर्थाचे सहकार्य शिवाय हे शक्य नाही. यापूर्वी महसूल कार्यालयात तलाठ्यांनी जप्त केलेले अवैध वाळू वाहतुकीचे ट्रॅक्टर वाळू माफियांनी तलाठ्यांसमोर घेऊन गेले. हे का घडते?
भडगाव तालुक्यातील ३० किलोमीटर इतके विखुरलेले गिरणा पात्र कोरडे झाले आहे. इथली वाळू शेजारच्या धुळे जिल्ह्यात, नाशिक जिल्ह्यात आणि पुणे जिल्ह्यातही जाते. भडगाव तालुक्यातील गिरणेची वाळू अत्यंत चांगली असल्याने तिला मागणी जास्त आहे. त्यामुळे वाळू माफीये तर कोट्याधीश झाले आहेतच, त्याचबरोबर पोलीस खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच महसूल खात्यातील अधिकारी कर्मचारी मालामाल झाल्याचे सांगण्यात येते. यालाच राजकीय लोकप्रतिनिधींचा अर्थपूर्ण आशीर्वाद असल्याने कुणी कुणाचे काही बिघडवत नाही; ही वस्तुस्थिती आहे. त्याकरिता राज्य प्रशासनाने वेगळा कायदा करून त्याची स्वतंत्रपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी विशेषतः पालकमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार यांनी याकडे लक्ष दिले नाही, तर जळगाव जिल्हा वासियांना पिण्याच्या पाण्याचा भयंकर रुद्र अवतार सहन करावा लागेल. त्यावेळी पिण्याच्या पाण्यासाठी आंदोलने होतील. तेव्हा मात्र वेळ निघून गेलेली असेल.
वाळूमाफिया अमाप पैशाच्या जोरावर कुणालाही विकत घेऊ शकतात तसेच वारेमाप पैशाच्या जोरावर भडगाव नगरपालिकेतील राजकारणात हे वाळूमाफीये उतरून राजकारण करण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकाही ते लढविण्याच्या तयारीत असल्याचे कळते. म्हणून भडगाव तालुक्यातील ३० किलोमीटर सर्वे करून त्याचा अहवाल सादर करण्याची गरज आहे. माजी खासदार उमेश पाटील हे भाजपात असताना जळगाव जिल्ह्यातील गिरणा नदीची परिक्रमा मोहीम राबवली होती तेव्हा गिरणा नदी काठावरील गावातील गावकऱ्यांकडून अवैध वाळू उपशाला विरोध होता. अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांना गिरणा पात्रात गावकरी प्रवेश देत नव्हते. परंतु त्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न येतो आणि गावकऱ्यांची मोहीम बारगळते..!
