लोकशाही संपादकीय लेख
रविवार दिनांक 28 सप्टेंबर रोजी दुपारी एक वाजेच्या सुमारास जळगाव शहरालगत असलेल्या मामुराबाद रोडवरील एल. के. फार्म हाऊस येथील आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल सेंटरवर जळगाव पोलिसांनी धाड टाकून तेथील सात जणांसह एल. के. फार्म हाऊसचे मालक माजी महापौर ललित कोल्हे यांच्यासह आठ जणांना अटक केली. त्यानंतर सोमवार दिनांक 29 रोजी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कोर्टासमोर हजर केले असता अधिक चौकशीसाठी दहा दिवसांची पोलीस कोठडी मिळावी अशी पोलिसांतर्फे मागणी करण्यात आली. तेव्हा कोर्टाकडून या आरोपींना पाच दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली. त्या बनावट कॉल सेंटरमध्ये काम करणारे सुमारे 20 ते 25 कर्मचारी बाहेरगावी गेल्याने त्यांना ताब्यात घेऊन अधिक चौकशी करायची असल्याचे तसेच लॅपटॉप मधील डेटा मिळवून नक्की किती जणांची फसवणूक झाली आहे, याची माहिती पोलिसांना मिळवायची आहे.
दरम्यान एल. के. फार्म हाऊसचे मालक माजी महापौर हे एक राजकारणातील बडे प्रस्थ आहे. त्यांना पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर सर्वसामान्य आरोपींना पोलिसांकडून जशी वागणूक द्यायला हवी, तशी न देता आरोपी ललित कोल्हेची पोलीस कोठडीत शाही बडदास्त ठेवली जाते आहे, अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्या आहेत. तसेच प्रत्यक्षात एवढ्या भयानक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बनावट गुन्हेगारी असताना त्यातच विदेशी नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत असताना अशा आरोपीची पोलीस कोठडीत शाही बडदास्त होत असेल तर त्या मागचे कारण काय? आरोपी हा सत्ताधारी राजकारणातील एक बडा व्यक्ती असल्याने ही शाही बडदास्त पोलीस ठेवत आहेत का? या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार? पोलीस कोठडीची हवा कशी असते याचा अनुभव त्यांना मिळत नसेल तर त्या आरोपीकडून चौकशी करणाऱ्या पोलिसांना ते योग्य सहकार्य करतील का? हा सुद्धा प्रश्न उपस्थित होतो. सत्ताधारी पक्षाचा बडा कार्यकर्ता म्हणून चौकशीत ढिलाई झाली तर अशा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी कृत्यावर पोलीस पडदा टाकतील अशी भीती वाटते..
आरोपी ललित कोल्हे यांना घरच्या जेवणापासून ते सर्व काही पोलीस कोठडीत दिले जाते, हा जनतेचा आरोप आहे. त्याबाबत पोलिसांनी त्यांचे काय म्हणणे आहे हे सांगणे गरजेचे आहे. एल. के. फार्म हाऊस मध्ये ज्या पद्धतीने बनावट कॉल सेंटर सुरू करण्यात आले होते, ते सुरू करताना आरोपींना कसलीही पोलिसांची भीती वाटू नये, हे एक आश्चर्य म्हटले पाहिजे. तसेच अशा प्रकारच्या कॉल सेंटरवर कॉल सेंटर सुरू करण्यासाठी जी माहिती मिळवली ती एका दिवसात मिळणे शक्य नाही. सदर कॉल सेंटर सुरू करण्यासाठी या आरोपींनी कुणाकुणाची मदत घेतली? त्या लोकांची जर चौकशी झाली तर आणखी बनावट कॉल सेंटर कुठे कुठे आहेत? याची माहिती पोलिसांना मिळू शकते. अशा बनावट कॉल सेंटरमुळे विदेशातील नागरिकांची होणारी फसवणूक म्हणजे विदेशात भारताची बदनामी होणे. हे मोठे धोकादायक आहे.
जळगाव सारख्या ठिकाणी असे कॉल सेंटर सुरू करणे म्हणजे मेट्रोसिटी मधील सायबर गुन्हेगारी जळगाव सारख्या ठिकाणी सुरू होणे होय. हे धोकादायक आहे. लोकांची फसवणूक ते विदेशातील लोकांची फसवणूक करून त्यांची आर्थिक लुबाडणूक करून स्वतः कसलेही श्रम न करता आर्थिक दृष्ट्या गडगंज होण्याचा प्रकार म्हणजे शॉर्टकट रस्ता शोधणे होय. अशा गडगंज पैशाच्या जोरावर आपण काहीही करू शकतो, ही आजकालची रीतच बनलेली आहे. “पैसा आहे तो अपुन कुछ भी कर सकता है..!” अशातला हा प्रकार आहे. पैशाच्या जोरावर आजकाल माणसाची प्रतिष्ठा मोजली जाते. तशातला प्रकार सदर बनावट कॉल सेंटरच्या मागे आहे. गडगंज पैसा मिळाला की ही मंडळी सत्ताधारी पक्षाला देणग्या देऊन त्यांच्याकडे आपली पत निर्माण करतात. या संदर्भात जळगाव जिल्ह्यातील राजकीय नेते आणि मंत्री या संदर्भात अद्याप आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दिसून आलेली नाहीत. पिढी बरबाद होत असताना जिल्ह्याचे मंत्री मूग गिळून गप्प बसतात, हे कशाचे द्योतक आहे?
वाळूमाफिया, रॉकेल माफिया, रेशन माफिया या सर्व माफियांना कुणाचा वरदहस्त आहे, हे आतापर्यंत जगजाहीर झाले आहे. जिल्ह्यातील लाईफ लाईन समजली जाणारी गिरणा नदी हिचे अक्षरशः वस्त्रहरण झाले आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेषतः जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या मदतीने कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. त्याला काही अंशी यश आले असले, तरी पूर्णतः वाळू माफीयांची कृती थांबवण्यात ते हतबल झाले आहेत. त्या मागचे कारण नव्याने सांगण्याची गरज आहे. त्यामुळे या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बनावट कॉल सेंटर गुन्हेगारीचा पडदाफाश करायचा असेल तर पोलिसांना कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
