लोकशाही न्यूज नेटवर्क
ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालकांसाठी मराठी भाषेचे कार्यात्मक ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून मुंबईत वाद चिघळला आहे. या निर्णयाविरोधात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या एका गटाने सोमवारी आंदोलन करत तीन दिवसांच्या संपाची घोषणा केली. कांदिवली लिंक रोडवर चालकांनी वाहने थांबवून आंदोलन केल्याने काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली.
राज्याच्या परिवहन विभागाने १८ ऑगस्टपासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या मराठी भाषेच्या ज्ञानाची तपासणी सुरू केली आहे. तपासणीदरम्यान प्रवाशांशी दैनंदिन व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या मराठी संभाषणाची चाचणी घेतली जात आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांना सुरुवातीला नोटीस देऊन मराठी शिकण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली जात आहे.
चालकांचा आक्षेप नेमका काय?
मराठी भाषा शिकण्यास विरोध नसला तरी भाषेची अट पूर्ण करण्यासाठी अचानक कारवाई आणि दंडात्मक प्रक्रिया सुरू केल्याने अनेक चालक नाराज आहेत. विशेषतः ज्येष्ठ चालक आणि कमी औपचारिक शिक्षण घेतलेल्या चालकांना या नियमाची अंमलबजावणी करताना अडचणी येत असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे.
कांदिवलीतील आंदोलनादरम्यान एका चालकाने सांगितले की, अनेक चालकांचे वय ५५ ते ६० वर्षे आहे आणि त्यांनी कधी शाळेत शिक्षण घेतलेले नाही. अशा परिस्थितीत अचानक भाषेची अट पूर्ण करणे त्यांच्यासाठी कठीण असल्याचे त्यांनी म्हटले.
‘आम्ही कधी शाळेत गेलो नाही. आम्ही मराठी कशी बोलणार? जर आम्ही शिकलो असतो, तर आज ऑफिसमध्ये बसलो असतो,’ अशी प्रतिक्रिया एका चालकाने दिली.
दंडाबाबतही चालकांचा सवाल
काही चालक मराठी शिकण्याचा आणि तुटक मराठीत संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. मात्र, त्यांना पुरेसा वेळ देण्याऐवजी दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘आम्ही दंड म्हणून १५ ते २० हजार रुपये भरू शकतो का?’ असा सवाल एका चालकाने उपस्थित केला. न्याय मिळेपर्यंत तीन दिवसांचा संप सुरू ठेवण्याचा निर्धारही आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या आंदोलनामुळे मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी कांदिवली लिंक रोडवर झालेल्या आंदोलनामुळे काही काळ वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. याशिवाय शहरातील काही मार्गांवर रिक्षांची उपलब्धता कमी झाल्याने प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे वृत्त आहे.
सरकारचा नियम नेमका काय?
राज्य सरकारच्या नियमानुसार रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मूलभूत संवाद साधता येईल इतके मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. परिवहन विभागाच्या तपासणीत चालकाला अपेक्षित मराठी ज्ञान नसल्याचे आढळल्यास त्याला नोटीस देऊन एक महिन्यात भाषेचे ज्ञान सुधारण्याची संधी दिली जाते. त्यानंतरही नियमांचे पालन न केल्यास बॅज आणि परवान्यावर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते.
दरम्यान, या नियमाच्या कायदेशीर आधारावरही यापूर्वी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे चालकांचा विरोध, सरकारची भूमिका आणि संभाव्य न्यायालयीन लढाई यामुळे मराठी भाषेचा मुद्दा आगामी काळात आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
