लोकशाही संपादकीय लेख
राजकारणात मतभेद असणे हे स्वाभाविक आहे. मात्र, हे मतभेद जर वैयक्तिक सूड आणि सामाजिक अपमानाच्या पातळीवर जाऊ लागले, तर ते केवळ राजकीय व्यवस्थेच्या अपयशाचे नाही, तर आपल्या लोकशाही मूल्यांच्या ऱ्हासाचे लक्षण मानावे लागेल. डोंबिवलीतील मानपाडा रोड येथे काँग्रेसचे ज्येष्ठ पदाधिकारी प्रकाश उर्फ मामा पगारे यांच्याबरोबर भाजप कार्यकर्त्यांनी केलेली वागणूक ही अशाच चिंतेचे कारण ठरते.
काँग्रेसचे पदाधिकारी मामा पगारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आक्षेपार्ह फोटो सोशल मीडियावर फॉरवर्ड केल्याचा आरोप करण्यात आला. या कृतीवर प्रतिक्रिया देताना भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी कायद्याचा मार्ग न धरता स्वतःच न्यायदान करण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यांनी पगारे यांना भर रस्त्यात अडवले, शिवीगाळ केली, हात धरून जबरदस्तीने साडी नेसवली आणि त्यांचा जाहीरपणे अपमान केला. याचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला. या घटनेमुळे केवळ एका व्यक्तीचा नव्हे, तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेचा अपमान झाला आहे. लोकशाहीचा गाभा असलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा या मूल्यांचा पायदळी करून हा प्रकार घडवण्यात आला. पगारे हे मागासवर्गीय असल्याने या घटनेला सामाजिक आणि जातीय कोनही प्राप्त झाला आहे. काँग्रेसकडून यासंदर्भात ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, भाजपकडूनही पगारे यांच्या पोस्टविषयी पोलीस ठाण्यात निवेदन देण्यात आले असून, त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्व गदारोळात मामा पगारे यांची प्रकृती बिघडली. पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर चर्चा करत असताना त्यांचा रक्तदाब वाढला, छातीत दुखू लागले आणि ते बेशुद्ध पडले. त्यांना तातडीने खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे आणि उपचार सुरू आहेत. या घटनेने महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरेला आणि सामाजिक समतेच्या मूल्यांना हादरा दिला आहे. राज्याची राजकीय संस्कृती जिथे एकेकाळी विचारांच्या लढाईवर आधारित होती, तिथे आता भावना भडकावणारी, प्रतिशोध घेणारी आणि हिंसक कृती करणारी मानसिकता वाढताना दिसते आहे. मामा पगारे यांनी सांगितले की, ‘मी काँग्रेससाठी जीव जाईपर्यंत लढणार. मला साडी नेसवा, काहीही करा.’ या शब्दांतून त्यांच्या मनातील जखमा दिसून येतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणे किंवा आक्षेपार्ह पोस्ट शेअर करणे हे निंदनीयच आहे. मात्र, अशा प्रकाराला उत्तर देताना कायद्याचा आधार घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी कायद्याच्या बाहेर जाऊन व्यक्तीला अपमानित करण्याचा अधिकार नाही. भाजपसारखा सत्ताधारी पक्ष आणि त्याचे कार्यकर्ते जर रस्त्यावर एखाद्याला साडी नेसवून अपमान करीत असतील, तर तो लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा नाही, तर दडपशाहीचा प्रकार ठरेल.
या संपूर्ण प्रकरणात पोलीस प्रशासनाची जबाबदारी मोठी आहे. प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसह दोषींवर कठोर कारवाई केली गेली पाहिजे. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच व्यक्तीला जबाबदार धरता येते. मात्र, पोलीस यंत्रणेने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता निष्पक्ष भूमिका घेतली पाहिजे. डोंबिवलीतील प्रकार म्हणजे लोकशाहीच्या अध:पतनाचा आणखी एक धक्का आहे. एकीकडे पक्षांमध्ये सत्तेसाठी संघर्ष सुरु आहे आणि दुसरीकडे कार्यकर्ते कायद्याचे उल्लंघन करत आहेत. राजकीय नेतृत्वाने आता आपल्या कार्यकर्त्यांना संयम, कायद्याचा आदर आणि शिस्त शिकवण्याची गरज आहे. विचारांच्या लढाईत विरोधकाला वैचारिक पातळीवर हरवणे हेच खरे राजकारण आहे, अपमान करून नाही.
महाराष्ट्राच्या समाजजीवनात समतेचा, न्यायाचा आणि बंधुत्वाचा मूलगामी विचार असलेली पार्श्वभूमी आहे. त्या मूल्यांना काळिमा फासणारे प्रकार जर राजकारणाच्या नावाखाली घडत असतील, तर समाज म्हणून आपल्यालाही आत्मपरीक्षण करणे भाग आहे. कोणताही विचार असो, कोणत्याही पक्षाचे समर्थन असो व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिच्या जातीचा सन्मान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांना मर्यादा असल्या, तरी सार्वजनिक अपमान करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. या घटनेतून एक गोष्ट शिकण्यासारखी आहे की मतभेदांना मतद्वेषात रूपांतर होऊ देऊ नये. व्यक्तीवर हल्ला करून, तिला अपमानित करून कोणीही वैचारिक विजय मिळवू शकत नाही. लोकशाही ही संवेदनशील व्यवस्था आहे, तिच्या आधारस्तंभांना हादरा देणाऱ्या अशा घटनांना थांबवणे ही सर्वसामान्य नागरिकांची, राजकीय नेत्यांची आणि प्रशासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे. राजकारणातील मर्यादा आणि मूल्ये यांची पुन्हा नव्याने जपणूक करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा, या प्रकारचा अपमान उद्या कोणावरही होऊ शकतो. हे लक्षात घेणे आणि या घटनेतून योग्य धडे घेणे, ही काळाची गरज आहे. एकीकडे लोकशाहीच्या नावाखाली सोशल मीडियावर अतिशय खालच्या पातळीवर टीका केली जाते, आणि दुसरीकडे त्यावरचा प्रतिसाद आणखी खालच्या दर्जाचा असतो. या दोन्ही गोष्टी समाजाला फोडणाऱ्या, द्वेष पसरवणाऱ्या आणि लोकशाही मूल्यांवर आघात करणाऱ्या आहेत.
कायद्याचा मार्ग सोडून सार्वजनिक अपमान करण्याचा प्रकार थांबायला हवा. कायद्याची भीती आणि संविधानिक मूल्यांचा आदर हीच लोकशाहीची खरी ओळख आहे. डोंबिवलीतील घटना ही महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी एक चेतावणी आहे. आता वेळ आली आहे की सर्वच पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना हे शिकवावे की, वादविवाद हे विचाराने जिंकायचे असतात, भीती दाखवून नव्हे. विचारांच्या लढाईत विचारांनीच विजय मिळतो, लाज आणणाऱ्या कृतींनी नव्हे. संविधानाच्या चौकटीत राहून प्रत्येक मताचा आदर आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान, हेच खरे लोकशाहीचे मूल्य आहे आणि तेच आपल्याला पुढे नेईल.
