मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने भारतातील आठ बँकांवर कारवाई केलीय. यामध्ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपूर, गुजरात, हिमाचल आणि उत्तर प्रदेश राज्यामधील 8 सहकारी बँकांवर 12 लाख रुपयांपेक्षा अधिक दंड आकारला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने माहिती दिली की, या बँकांवर ज्यावर कुणाचा हक्क नाही आहे, अशा ठेवी डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंडमध्ये हस्तांतरित न केल्याने तसेच फसवणुकीची उशिरा तक्रार केल्याचा आणि असुरक्षित कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नबापल्ली सहकारी बँक बारासात, पश्चिम बंगालवर सर्वात अधिक 4 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याआधी आरबीआयने चिनी कंपन्यांसोबत डेटा शेअर केल्याबद्दल फिनटेक फर्म पेटीएमवर कारवाई केली होती आणि 11 मार्चच्या आदेशानुसार पेटीएम पेमेंट्स बँकेला नवीन ग्राहक जोडण्यावर बंदी घातली होती. तसेच आरबीआयने अन्य बँकावर देखील दंड आकारण्यात आले आहेत.
कारवाई केलेल्या बँका
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कारवाई केलेल्या बँकांमध्ये मध्य प्रदेशमधील जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँक मर्यादित, महाराष्ट्रातील अमरावती मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बँक, मणिपूरमध्ये मणिपूर महिला सहकारी बँक, उत्तर प्रदेशमध्ये यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक, हिमाचलमधील बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि गुजरातमध्ये नवनिर्माण सहकारी बँक यांचा समावेश आहे.
या बँकांवर आरबीआयने 1 लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. महाराष्ट्रातील नाशिकस्थित फैज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला सर्वात कमी दंड ठोठावण्यात आला आहे. संचालकाच्या नातेवाईकाला नियमांविरुद्ध कर्ज दिल्याबद्दल बँकेला 25 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने हे स्पष्ट केले आहे की, दंड नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे. बँकांद्वारे त्यांच्या ग्राहकांसह केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आलेला नाही.
