लोकशाहीचा गळा घोटणारी दडपशाही!

लोकशाही विशेष लेख

भारतीय लोकशाहीची खरी ओळख केवळ निवडणुकांमुळे नाही, तर प्रत्येक नागरिकाला शांततेच्या मार्गाने आपले मत मांडण्याचा आणि शासनाकडे आपल्या मागण्या पोहोचवण्याचा असलेल्या अधिकारामुळे आहे. जेव्हा नागरिकांचे प्रश्न संवादाऐवजी दडपशाहीने सोडविण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा लोकशाहीच्या मूल्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने हा प्रश्न पुन्हा एकदा देशासमोर उभा राहिला आहे.

सोनम वांगचुक हे केवळ लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते नाहीत, तर शिक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण प्रयोग करणारे शिक्षक, पर्यावरणप्रेमी आणि समाजहिताचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे व्यक्तिमत्त्व आहेत. त्यांनी हिमालयीन पर्यावरणाचे संरक्षण, स्थानिक संस्कृतीचे जतन, शाश्वत विकास आणि विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यासाठी अनेक वर्षे काम केले आहे. त्यांचे आंदोलन कोणत्याही वैयक्तिक स्वार्थासाठी नसून लोकहिताशी संबंधित प्रश्नांसाठी राहिले आहे.

देशात शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणाऱ्या नीट पेपरफुटीसारख्या घटनांनी लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. अनेक विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे केलेल्या परिश्रमांवर एका क्षणात पाणी फिरल्याची भावना निर्माण झाली. अशा घटनांमुळे समाजात नैराश्य, असंतोष आणि व्यवस्थेबद्दल अविश्वास वाढतो. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या अशा घटनांवर शासनाने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित असते; अन्यथा प्रामाणिक मेहनतीवरचा विश्वासच ढासळतो.

या आंदोलनाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे देशातील शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न. नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आल्याची भावना देशभर निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर सोनम वांगचुक यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांकडे उत्तरदायित्व असणे ही केवळ नैतिक नव्हे तर लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित इतक्या गंभीर प्रश्नावर शांततामय आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला; परंतु आंदोलनावर झालेल्या कारवाईमुळे लोकशाहीतील असहमतीचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाल्याची भावना अनेकांच्या मनात निर्माण झाली.

कॉकरोच जनता पार्टी चे संस्थापक अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांकडून लाठीमार किंवा कठोर कारवाई झाली, तरी लोकशाहीतील विचारांचा आवाज लाठीच्या बळावर कायमचा दाबता येत नाही. इतिहास साक्षी आहे की सत्य, न्याय आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी उभा राहिलेला संघर्ष शेवटी समाजाच्या विवेकाला जागृत करतो.

सोनम वांगचुक यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी 20दिवस आमरण उपोषणकरून शांततामय आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. आंदोलन सुरू असताना सरकारने वेळेवर संवाद साधला नाही, अशी टीका अनेक स्तरांतून करण्यात आली. लोकशाहीत आंदोलन करणाऱ्यांशी संवाद साधणे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न करणे ही शासनाची जबाबदारी असते. संवादाचा अभाव हा अनेकदा संघर्षाला निमंत्रण देतो.

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९ (१) (अ) नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देतो, तर अनुच्छेद १९(१)(ब) शांततेने व नि:शस्त्रपणे एकत्र जमून आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रदान करतो. अर्थात, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्याला काही वाजवी निर्बंध घालण्याचा अधिकारही आहे. मात्र, अशा निर्बंधांचा वापर संवादाला पर्याय म्हणून नव्हे, तर अपवादात्मक परिस्थितीतच व्हायला हवा. शांततामय आंदोलनांवर कठोर कारवाई झाल्याची भावना निर्माण झाली, तर लोकशाहीच्या आत्म्यालाच धक्का बसतो.

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, विरोधी मतांचा आदर करणे ही लोकशाहीची मूलभूत अट आहे. आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना शत्रूप्रमाणे पाहणे किंवा त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे ही प्रवृत्ती वाढली, तर समाजातील असंतोष अधिक तीव्र होऊ शकतो. दडपशाहीने आवाज काही काळासाठी दाबता येतो; परंतु प्रश्न संपत नाहीत. उलट लोकांच्या मनात अन्यायाची भावना अधिक दृढ होते आणि त्यातून भविष्यात मोठा सामाजिक उद्रेक होण्याची शक्यता निर्माण होते.

भारत हा महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाचा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनात्मक मार्गाचा देश आहे. मतभेद असतील तर त्यांचे निराकरण संवाद, चर्चा आणि घटनात्मक प्रक्रियेद्वारेच व्हायला हवे. लोकशाहीत सरकारची ताकद विरोधकांना गप्प करण्यात नसते, तर विरोधी मत ऐकून घेऊन विश्वास निर्माण करण्यात असते.

आज गरज आहे ती आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही किंवा विरोधक म्हणून पाहण्याची नाही, तर त्यांच्या मागण्यांमागील वास्तव समजून घेण्याची. विद्यार्थ्यांचे भविष्य, शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता, पर्यावरणाचे संरक्षण, स्थानिक लोकांचे अधिकार आणि लोकशाही मूल्ये हे कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा मोठे विषय आहेत. शासन आणि समाज या दोघांनीही संवादाचा मार्ग स्वीकारला, तरच लोकशाही अधिक मजबूत होईल.

सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाने पुन्हा एकदा एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे—भारतीय लोकशाहीत नागरिकांचा आवाज ऐकला जाईल की तो दडपला जाईल? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ एका आंदोलनापुरते मर्यादित नाही; ते भारताच्या लोकशाहीच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण लोकशाहीची खरी ओळख सत्तेच्या बळात नसून नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा सन्मान करण्यात आहे.