भडगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५ च्या अधिकारांचा गैरवापर करून ७/१२ उताऱ्यावरून वारसाचे नाव कमी केल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने भडगाव तहसीलदार शीतल सोलाट यांचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित प्रकरण पुन्हा तहसीलदारांकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मौजे टोणगाव शिवारातील गट क्रमांक ५६१/१ मधील जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर नबाबाई शामा पाटील यांचे नाव इतर हक्कात कायदेशीर वारस म्हणून नोंदविण्यात आले होते. सदर जमिनीतील झाडांची नोंद कमी करण्याच्या अर्जाच्या आधारे तहसीलदार शीतल सोलाट यांनी नबाबाई यांचे नाव ७/१२ उताऱ्यावरून कमी केल्याचा आरोप आहे.
या कारवाईविरोधात नबाबाई यांची सून ताराबाई विठ्ठल पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक ४६२५/२०२६ दाखल केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन (गुढे) यांनी बाजू मांडली. वारसांना कोणतीही नोटीस न देता किंवा सुनावणीची संधी न देता नावे कमी करण्यात आल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचा भंग झाल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान भडगाव तहसीलदारांच्या वतीने न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यात आले. त्यामध्ये वारसाचे नाव कमी करण्याचे आदेश दिलेच नसल्याचा बचाव करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. तहसीलदारांचा संबंधित आदेश बेकायदेशीर ठरवत तो रद्द करण्यात आला. तसेच, प्रकरण पुन्हा तहसीलदारांकडे वर्ग करून सर्व हितसंबंधितांना रितसर नोटीस बजावावी आणि त्यांना सुनावणीची संधी देऊन नियमानुसार नव्याने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शिवसेना शहरप्रमुख नंदकिशोर पाटील यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. तहसीलदार शीतल सोलाट यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून विभागीय चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२९ अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे भडगावच्या महसूल विभागात चर्चेला उधाण आले आहे.
