बॉम्बस्फोटातील 11 जणांना तात्काळ सोडा!

मुंबई : दि. 11 जुलै 2006 रोजी संध्याकाळी पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी लोकल गाड्यांमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांनी मुंबईसह देशाला पूर्णपणे हादरवून टाकले होते. त्या बॉम्बस्फोटांमध्ये 180 हून अधिक जणांचे प्राण गेले होते, तर कित्येक जण आयुष्यभरासाठी जायबंदी झाले. या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने सन 2015 मध्ये पाच जणांना फाशीची, तर सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र आज, 19 वर्षांनंतर, सोमवार दि. 21 जुलै 2025 रोजी हे सर्व दोषी पूर्णपणे निर्दोष ठरल्याने राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र एटीएसला मोठी चपराक बसली आहे.
माटुंगा रोड, माहीम जंक्शन, वांद्रे, सांताक्रूझ, जोगेश्वरी, बोरिवली आणि भार्इंदर या ठिकाणी संध्याकाळी 6.24 ते 6.42 वाजताच्या दरम्यान हे बॉम्बस्फोट झाले होते. या बॉम्बस्फोटांमध्ये 189 जण मृत्युमुखी पडले, तर 700 हून अधिक जण जखमी झाले.
या सर्व दोषींनी त्यांना ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात अपिले केली होती. तर राज्य सरकारने पाच जणांच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी याचिका केली होती. याविषयीच्या अंतिम सुनावणीअंती राखून ठेवलेला निर्णय न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सकाळी जाहीर करताना, सर्वांनाच निर्दोष मुक्त केले. या 12 पैकी एकाचा तुरुंगवासातच मृत्यू झाला. मात्र, सर्व पुरावे लक्षात घेता त्यालाही निर्दोष ठरवण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने जाहीर केले. तसेच ‘या सर्वांना दोषी ठरवून शिक्षा देणारा 2015 मधील निर्णय रद्दबातल करण्यात येत असून तुरुंगांमध्ये असलेल्या सर्व 11 दोषींना (अन्य कोणत्या गुन्ह्यात ते नको असल्यास) तात्काळ सोडण्यात यावे, असा आदेशही खंडपीठाने दिला. दहशतवादी घटनांच्या प्रकरणांत तपास संस्थांकडून धार्मिकदृष्ट्या भेदभाव करून तपास केला जातो. निष्पाप व्यक्तींना आरोपी करून तुरुंगात टाकले जाते. कालांतराने सबळ पुराव्यांअभावी ते निर्दोष सुटतात. परंतु, तोपर्यंत त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे वाया गेलेली असतात, अशा स्वरुपाचा युक्तिवाद दोषींच्या वकिलांनी केला होता. हायकोर्टाच्या या निर्णयाने तो युक्तिवाद खरा ठरला.
या प्रकरणात महाराष्ट्र एटीएसने आरोपींकडून बळजबरीने कबुलीजबाब मिळवले, हा आरोप सिद्ध करण्यात बचाव पक्षाचे वकील यशस्वी ठरले आहेत. सरकारी पक्षाने गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी कनिष्ठ कोर्टात सादर केलेल्या अनेक साक्षीदारांच्या साक्षी या विश्वासार्ह नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे या आरोपींविरोधातील गुन्हा निर्विवादपणे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरले आहे. अशा परिस्थितीत या सर्व दोषींना निर्दोष ठरवून त्यांना तुरुंगातून सोडण्याचा आदेश देण्यात येत आहे, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात शेवटी स्पष्ट केले.

काहींच्या चेहऱ्यावर हास्य, तर काहींच्या अश्रू
शिक्षा झाल्यानंतर हे दोषी अमरावती, नागपूर, पुणे (येरवडा) व नाशिक अशा वेगवेगळ्या ठिकाणच्या तुरुंगांमध्ये शिक्षा भोगत होते. निकाल सुनावणीच्या वेळी त्यांना हायकोर्टासमोर हजर करणे बंधनकारक असते. त्याप्रमाणे त्यांना सकाळी 9.30 च्या आधीच त्या-त्या तुरुंगांमधून ‘व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग’च्या द्वारे खंडपीठासमोर हजर करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती किलोर यांनी आधी अंतिम निकालाची पार्श्वभूमी वाचून दाखवली आणि शेवटी सर्व दोषींना निर्दोष मुक्त करत असल्याचे जाहीर केले. ते ऐकताच काही आरोपींच्या डोळ्यांत अश्रू, तर काहींच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले.

प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतरच न्याय
दोषींच्या अपिलांवर वेगवेगळ्या कारणांनी अंतिम सुनावणीच सुरू होऊ शकली नव्हती. सुनावणीसाठी विशेष सरकारी वकिलाच्या नेमणुकीबाबत सरकारकडूनच दिरंगाई होत असल्याबद्दल हायकोर्टाने तीव्र नाराजीही व्यक्त केली होती. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील राजा ठाकरे यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतरही अंतिम सुनावणी सुरू होऊ शकली नव्हती. अखेर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांच्या निर्देशाप्रमाणे या सुनावणीकरिता न्या. अनिल किलोर व न्या. श्याम चांडक यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन केले. या खंडपीठाने या खटल्यातील 44 हजारांहून अधिक कागदपत्रे व खूप मोठ्या प्रमाणातील पुराव्यांचा साकल्याने विचार करून हा निर्णय दिला.