राजीव गांधी हत्याकांड; दोषींना सोडण्याच्या निर्णयावर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल…
नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
राजीव गांधी हत्येप्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणातील दोषींना सोडण्याच्या निर्णयावर केंद्राने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने राजीव हत्याकांडातील सहा दोषींना त्यांच्या शिक्षेत सूट देऊन त्यांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले होते. माजी पंतप्रधानांच्या हत्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचीही बाजू ऐकायला हवी होती, असे याचिकेत म्हटले आहे.
देशाच्या माजी पंतप्रधानांची हत्या करणाऱ्या दोषींना माफी देणारा आदेश भारत सरकारला सुनावणीची पुरेशी संधी न देता मंजूर करण्यात आल्याचे केंद्राने पुनर्विलोकन याचिकेत म्हटले आहे. दोषींनी या याचिकेत केंद्र सरकारला पक्षकार बनवले नाही. याचिकाकर्त्यांच्या या प्रक्रियात्मक त्रुटीमुळे प्रकरणाच्या सुनावणीत भारत सरकार सहभागी झाले नाही. यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे घोर उल्लंघन झाले आहे, ज्यामुळे न्यायाची अधोगती झाली आहे. ज्या सहा दोषींना मुक्ती देण्यात आली आहे, त्यापैकी चार श्रीलंकेचे नागरिक आहेत. देशाच्या माजी पंतप्रधानांच्या हत्येच्या जघन्य गुन्ह्यासाठी देशाच्या कायद्यानुसार योग्यरित्या दोषी ठरलेल्या दुसर्‍या देशातील दहशतवाद्याची निर्दोष मुक्तता ही एक अशी बाब आहे ज्याचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम होतील आणि म्हणून ती पूर्णपणे सरकारच्या सार्वभौम अधिकारात येते. अशा संवेदनशील प्रकरणामध्ये भारत सरकारचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा होता कारण या प्रकरणाचा देशाच्या सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व्यवस्था आणि गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेवर मोठा प्रभाव पडतो.
विशेष म्हणजे, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येतील सहा दोषींना 31 वर्षे तुरुंगवास भोगल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुक्त केले आहे. तीन आरोपी, नलिनी श्रीहरन, तिचा पती मुरुगन आणि संथन यांना शनिवारी संध्याकाळी औपचारिकता पूर्ण करून वेल्लोर तुरुंगातून सोडण्यात आले. मे महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून सातव्या दोषी, पेरारिवलनला निर्दोष मुक्त केले. न्यायालयाने सांगितले की हाच आदेश उर्वरित दोषींना लागू होतो. तमिळनाडूच्या मंत्रिमंडळाने 2018 मध्ये राज्यपालांना दोषींच्या सुटकेची शिफारस केली होती आणि राज्यपाल त्यास बांधील होते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
१९९१ मध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी नलिनी यांच्याशिवाय श्रीहरन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस आणि आरपी रविचंद्रन यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता. दोषींनी ‘समाधानकारक वागणूक’ दिली, पदव्या मिळवल्या, पुस्तके लिहिली आणि समाजसेवेतही भाग घेतला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. नलिनी श्रीहरन यांचे भाऊ बकियानाथन म्हणाले की, दोषींनी तीन दशके तुरुंगात घालवली आहेत आणि खूप त्रास सहन केला आहे. “मानवतावादी आधारावर त्यांची सुटका करण्यात आली आहे, त्यांच्या सुटकेला विरोध करणाऱ्यांनी भारताच्या कायद्याचा आदर केला पाहिजे.” दुसरीकडे, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना सोडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काँग्रेस पक्षाने दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना सोडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे अस्वीकार्य, पूर्णपणे चुकीचा आहे, असे निवेदन काँग्रेसच्या वतीने जारी करण्यात आले आहे.
