पुणे, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आलीय. दिवसेंदिवस महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढतच आहे. याप्रकरणी महिलांना न्याय मिळवून देवून आरोपीला कठोर शिक्षा होण्यासाठी महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची फिर्याद आणि तपास महिला पोलीस अधिकाऱ्यांकडे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, खाकीला डाग लावणारीच घटना समोर आलीय.
एका महिला पीएसआयने बलात्काराच्या तक्रार अर्जात तडजोड करण्यास भाग पाडून संबंधित व्यक्तीच्या थेट घरी जाऊन ५ लाख रुपये रोख व १० लाख रुपयांचा धनादेश घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. महिला पोलीस उपनिरीक्षक मोहिनी डोंगरे यांना अपर पोलीस आयुक्तांनी निलंबित केले आहे.
बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याचा तपास वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे असताना तसेच कोणताही अधिकार नसताना या महिला पोलीस उपनिरीक्षकाने परस्पर तपास करून लॉज मालक साक्षीदाराकडे १ लाख रुपयांची मागणी केली. तसेच याप्रकरणी पोलिसांना मिळालेल्या तक्रार अर्जाच्या चौकशीत हा अनेक महिलांविषयक गुन्ह्यातील धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
एका अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यात तक्रार घेतानाचा त्यात व्हिडिओ व्हायरल केला असल्याचे नमूद केले असतानाही त्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम लावले नाही. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना दिशाभूल करणारी माहिती दिली. आरोपीला गुन्ह्याची माहिती देऊन समजपत्र दिले. त्यामुळे आरोपीला न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्याची संधी उपलब्ध करून दिली.
दरम्यान दुसऱ्या एका प्रकरणात विमानतळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या महिलाविषयक गुन्ह्याबाबत एका महिलेने तक्रार अर्ज दिला होता. हे प्रकरण डोंगरे यांच्या हद्दीत येत नसतानाही , त्यांनी या तक्रारदार महिलेकडे चौकशी केली. ७ जानेवारी रोजी डोंगरे यांनी त्या व्यक्तीला एका महिलेने तुमच्याविरुध्द तक्रार दिली असून, तिच्यावर वेळोवेळी बलात्कार केल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर त्या व्यक्तीला डोंगरे यांनी तक्रारदार महिलेशी तडजोड करण्यास भाग पाडले.
इतकेच नाहीतर संबंधिताच्या घरी जाऊन ५ लाख रुपये रोख व १० लाख रुपयांचा बेअरर चेक जबरदस्तीने घेतला. हा सर्व प्रकार घडल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे उपनिरीक्षक डोंगरे यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. त्या तक्रार अर्जाच्या चौकशीदरम्यान, डोंगरे यांनी गैरकृत्य केल्याचे समोर आले. त्याचबरोबर डोंगरे यांनी आणखी एका पोक्सोच्या गुन्ह्यात ६० ऐवजी ८७ दिवसांनी दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
