लोकशाही न्यूज नेटवर्क
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या सोशल मीडिया हाताळणीसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून तब्बल 25 लाखांहून अधिक रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी निविदा मागवण्याचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला आहे. 1 ऑगस्ट 2026 ते 31 जुलै 2027 या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 25 लाख 12 हजार 786 रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मधील कलम 69-कच्या सुधारित तरतुदीनुसार हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला आहे.
मात्र, या प्रस्तावावरून पुन्हा एकदा महापौर रितू तावडे यांच्यावर टीका होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी महापौरांचा जनसंपर्क आणि प्रसिद्धी सांभाळण्यासाठी निविदा काढण्याच्या मुद्द्यावरूनही मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर आता सोशल मीडिया हाताळणीसाठी निविदा मागवण्यात आल्याने या खर्चावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, या संदर्भात माध्यमांमध्ये बातम्या आल्या नंतर महापौर कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणात विसंगती दिसून आल्या.
दरम्यान, या प्रकरणात BMCच्या स्पष्टीकरणावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थायी समितीसमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये 25.12 लाख रुपयांचा खर्च महापौर कार्यालयाच्या समाजमाध्यम हाताळणीसाठी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, महापौर कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणानुसार हा स्वतंत्रपणे महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी होणारा खर्च नसून, संपूर्ण BMCच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी नियुक्त संस्थेच्या तांत्रिक मनुष्यबळाचा खर्च आहे.
त्यामुळे जर 25.12 लाख रुपये संपूर्ण BMCच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनाच्या कराराचा भाग असतील, तर स्थायी समितीसमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये विषय म्हणून केवळ ‘महापौर कार्यालयाच्या समाजमाध्यम हाताळणी’ असा उल्लेख का करण्यात आला, असा सवाल उपस्थित होत आहे. महापौरांच्या खर्चावरून यापूर्वीही वाद झाला आहे. त्यांच्या निवासस्थानावरील खर्चावरून हा वाद झाला होता.
महापौरांच्या खर्चावरून गेल्या काही महिन्यांत वाद निर्माण झाला आहे. एप्रिल 2026 मध्ये महापौरांच्या बंगल्याच्या अंतर्गत दुरुस्तीसाठी सुमारे 3.40 कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यानंतर जुलै 2026 मध्ये बंगल्याच्या बाह्य परिसरातील सुविधा आणि पायाभूत कामांसाठी आणखी 2.89 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यामुळे प्राथमिक दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि बाह्य सुशोभीकरणासाठी एकूण सुमारे 6.29 कोटी रुपये खर्च होणार असल्याने या प्रस्तावांवर टीका झाली. वाढत्या विरोधानंतर महापौर रितू तावडे यांनी बाह्य परिसरातील 2.89 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव रद्द केला.
याशिवाय, महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी तीन महिन्यांत 10 लाख रुपये खर्च केले जाणार असल्याचा आरोप माजी महापौर आणि विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केला होता. तसेच महापौरांनी त्यांच्या खासगी स्वीय सहाय्यकासाठी दरमहा 50 हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी केल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. आता सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी 25 लाखांहून अधिक रुपयांच्या प्रस्तावामुळे महापौरांच्या प्रसिद्धीवरील खर्चाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
