जळगाव : वाढत्या उत्पादन खर्चाचा विचार करत राज्य शासनाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी पीक कर्जाच्या किमान दरात लक्षणीय वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अधिक आर्थिक आधार मिळणार आहे.
जिल्ह्यात सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत दरवर्षी दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. मात्र अलीकडील काळात रासायनिक खतांचे दर, पाणीपट्टी, वीज बिले, मजुरी तसेच मशागतीच्या वाढलेल्या खर्चामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला होता.
पिकनिहाय कर्जदरात वाढ जाहीर
शेतीमालाच्या वाढलेल्या उत्पादन खर्चाची दखल घेत राज्य शासनाने २०२५-२६ साठी पिकनिहाय कर्जदर वाढवले आहेत. सोयाबीन, तूर, कापूस, बाजरी, ज्वारी, ऊस, केळी, आंबा, कांदा यासह अन्य पिकांच्या कर्जदरात ही वाढ लागू करण्यात आली आहे.
सोयाबीन व आंब्यासाठी सर्वाधिक वाढ
यंदाच्या हंगामात सोयाबीन आणि आंबा पिकांसाठी कर्जदरात सर्वाधिक म्हणजेच सुमारे ३३ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. कांद्याच्या कर्जदरात ३० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असून कापसासाठी मात्र तुलनेने कमी म्हणजे १८ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
