
चंद्रपूर, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्य शासनाने भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावर उत्पादन शुल्कात रातोरात वाढ केली असून, २४ जून २०२५ रोजी अधिसूचना काढून २५ जूनपासून ती अंमलात आणली आहे. या नवीन नियमांनुसार वाढीव उत्पादन शुल्कामुळे मद्यप्रेमी मोठ्या आर्थिक दबावाखाली येणार आहेत, असे मत जाणकारांचे आहे. देशी दारूच्या उत्पादन शुल्कात थेट वाढ न करता, त्या दारूच्या किमतींवर परिणाम होणाऱ्या निमित्त सूत्रांमध्ये बदल केल्यामुळे देशी मद्यही महाग होण्याची शक्यता चर्चेत आहे.
मागील महिनाभरापासून दारूच्या किमती वाढेल अशी चर्चा सुरू होती; मात्र अचानक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, याची अनेक मद्यपेय व्यवसायींना कल्पनाही नव्हती. विदेशी मद्याच्या निमित्तीनिमित्त किमतीतील व त्या किमतीवर आधारित उत्पादन शुल्कातील या द्विगुणित झटक्यामुळे त्यांना मोठ्या आर्थिक ताणाखाली येण्यास तयार रहावे लागणार आहे. अधिसूचनानंतर लगेचच होणाऱ्या या दरवाढीमुळे शासनाच्या वसुलीची गती वाढवायची आहे का याचा सवालही उपस्थित झाला आहे.
विशेष म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जुन्या स्टॉकवरील मद्यावरही नव्या निमित्ती किमती लावून जुना माल ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत विकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी नव्या किमतीचे शिक्के जुन्या मालावर लावण्याचे अधिकार उपायुक्त व अधिक्षक यांना दिले गेले आहेत. त्यामुळे जुन्या बॉटलवर नव्या किमती लागू होणार आहेत, व त्यामुळे त्या मालावरही मोठ्या प्रमाणात उत्पादन शुल्क वसुली होणार आहे.
जुन्या मालाच्या किमतीत असा छेडछाड करणे नैतिक दृष्टीने योग्य ठरेल का, असा प्रश्न मद्यपेय व्यवसायीकडून सामाजांमध्ये सुरू झाला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील विदेशी मद्याचा मोठा साठा असलेल्या स्टॉकिस्ट सरकारी धोरणाप्रमाणे वाढीव शुल्कास सामोरे जाण्यास तयार आहेत का, हा देखील प्रश्न आहे. बोलले जाते की, या स्टॉकिस्टमध्ये दोन आमदारांचीही पाटर्नरशिप आहे, त्यांच्या मालावर अंदाजे ५० हजार पेटयांचे जुने साठे आहेत. याशिवाय बियरबार व वाईन शॉपमध्येही प्रचंड जुन्या स्टॉकची उपलब्धता आहे.
दारूच्या किमती वाढणीमागे उत्पादन खर्चात वाढ, करवाढ यांसारखे अनेक कारणे असू शकतात, मात्र जुन्या मालावर नव्या किमती लावून आणि त्यावर वाढीव उत्पादन शुल्क वसूल करून या वेळेत ही घाई का, हे स्पष्ट नाही. २४ जून २०२५ च्या अधिसूचनेनंतर ही व्यवस्था जास्तच गडबडीत वाटते. काही मद्यपेयांनी या निर्णयाला “शासनाला लाडक्या बहिणींचे मानधन मद्यपेयांकडून वसूल करण्याचा उपक्रम” असे सारखे म्हणत तीव्र टीका केली आहे.
या सर्व बदलामुळे भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या १८० मि. ली. बाटलीची किमान विक्री किंमत २०५ रुपये तर, देशी मद्याची ८० रुपये व महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) प्रकाराची १४८ रुपये ठेवण्यात आली आहे. या वाढीमुळे मद्यपेय व्यवसायीकडून व ग्राहकांकडूनही मोठ्या तिखट प्रतिक्रिया अपेक्षित आहेत.
शासनाने धान्यापासून विदेशी मद्यनिर्मितीला नवे धोरण दिले असून, फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादकांना नवीन ‘महाराष्ट्र मेड लिकर’ उत्पादनासाठी परवाना देण्याचा निर्णय झाला आहे. या प्रकारात उत्पादन करणाऱ्यांना नवीन ब्रँडची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
महसूलमध्ये प्रचंड वाढ
दरवाढीमुळे राज्य महसूलात तातडीने वाढ होणार असली, तरी जुना माल त्वरित नवीन किमतीने विक्री करण्यासाठी जोरदार घाई का बाळगली ती विषय चर्चेचा मुद्दा आहे. मद्यपेय उद्योगातील या अनपेक्षित धोरणामुळे अनेकांमध्ये तणावही वाढला आहे.

