नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तीन सुधारित फौजदारी कायदा विधेयके नुकतीच मंजूर करण्यात आली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २५ डिसेंबर रोजी या विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. आता या विधेयकांचा कायदा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय (II) संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) भारतीय नागरी संरक्षण (II) संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा (II) संहितेद्वारे बदलली जाईल.
राष्ट्रपतींनी तीन फौजदारी कायद्यांना मंजुरी दिली
20 डिसेंबर रोजी ही तीन विधेयके लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली होती. यानंतर तिन्ही विधेयके राज्यसभेत पाठवण्यात आली, तिथून 21 डिसेंबर रोजी ती मंजूर झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडल्यानंतर ही विधेयके राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात सांगितले की, ही तीन इतिहास घडवणारी विधेयके एकमताने मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यांनी आपल्या गुन्हेगारी न्यायशास्त्राच्या वसाहतवादी वारशाचे बेड्या फेकून दिले आहेत जे देशातील नागरिकांसाठी हानिकारक होते.
143 खासदारांना निलंबित करण्यात आले
याच काळात दोन्ही सभागृहातून 143 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. खरे तर 13 डिसेंबरला संसदेच्या सुरक्षेत गलथानपणा झाला होता. यानंतर विरोधक सातत्याने या प्रकरणी चर्चेची मागणी करत होते आणि अमित शाह यांनी या विषयावर आपले म्हणणे मांडावे अशी विरोधकांची मागणी होती. यावरून सतत वाद होत होते, त्यानंतर अनेक दिवस खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. हिवाळी अधिवेशनात एकूण 143 खासदारांना निलंबित करण्यात आले.
