लोकशाही न्यूज नेटवर्क
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या नीट परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधातील आंदोलनाची देशभरात मोठी चर्चा झाली. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी दिल्लीत दाखल झाले आणि या आंदोलनाला व्यापक प्रतिसाद मिळाला. आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे मोदी सरकारमधील हा पहिला राजीनामा ठरला. या आंदोलनाचे नेतृत्व अभिजीत दिपके यांनी केले होते. तसेच, सरकारने कॉकरोच जनता पार्टीच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्याचे सांगितले जात आहे.
या आंदोलनाला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर आता आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही सरकारविरोधात जनआंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. E-20 इंधनाचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात मोर्चा उघडला असून, ही त्यांची राजकीय रणनीती असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
केजरीवाल यांनी E-20 इंधन धोरणावर टीका करत केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आहे. त्यांनी या मुद्द्याविरोधात दोन लाखांहून अधिक नागरिकांनी ऑनलाइन याचिकेवर स्वाक्षऱ्या केल्याचा दावा केला आहे. तसेच, 4 ऑगस्ट रोजी 100 समर्थकांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांनी लाठीमार किंवा तुरुंगवासाची भीती न बाळगता सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. केजरीवाल यांची ही घोषणा अशा वेळी आली आहे, जेव्हा नीट परीक्षेच्या कथित प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी जंतर-मंतरवरील आंदोलनामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष या विषयाकडे वेधले गेले आहे. त्या आंदोलनानंतर आता आम आदमी पक्षाने E-20 इंधनाचा मुद्दा पुढे करत सरकारविरोधातील भूमिका अधिक आक्रमक केली आहे.
मात्र, या आंदोलनात कॉकरोच जनता पार्टीचा उल्लेख टाळण्यात आल्याची चर्चा आहे. या मागे त्या आंदोलनाचे श्रेय दुसऱ्या पक्षाकडे जाऊ नये, अशी राजकीय भूमिका असल्याचे बोलले जात आहे. ज्या प्रकारे कॉकरोच जनता पार्टीला जनसमर्थन मिळाले, त्याचप्रमाणे आपल्यालाही व्यापक पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा आम आदमी पक्षाला असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. देशाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठीच पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही मानले जात आहे.
