लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी मतदार यादी विशेष पुनरीक्षण मोहिमेच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींना सुनावलेले शब्द केवळ एका बैठकीपुरते मर्यादित नसून, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील अधिकारांच्या सीमारेषा अधोरेखित करणारे आहेत. बीएलओंच्या कामाचा आढावा घेणे हे लोकप्रतिनिधींचे काम नाही, असे स्पष्टपणे सांगत त्यांनी प्रत्येकाने आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेत राहावे, असा संदेश दिला. ही घटना केवळ जळगावपुरती नाही, तर राज्यभरातील प्रशासन आणि राजकीय व्यवस्थेसाठीही महत्त्वाचा धडा आहे.
मतदार यादीचे विशेष पुनरीक्षण हे निवडणूक प्रक्रियेतील अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचे काम आहे. लोकशाहीची पायाभरणीच अचूक मतदार यादीवर उभी असते. एकही पात्र मतदार वंचित राहू नये आणि अपात्र नावांचा समावेश होऊ नये, यासाठी निवडणूक आयोगाने बीएलओंवर मोठी जबाबदारी सोपवलेली असते. त्यामुळे या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप किंवा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता टाळणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. बैठकीत नगरसेवकांनी काही बीएलओ कामावर येत नसल्याची, मोबाईल बंद ठेवत असल्याची आणि काम समाधानकारक नसल्याची तक्रार केली. अशा तक्रारी असतील तर त्या योग्य अधिकाऱ्यांकडे करणे हा लोकप्रतिनिधींचा अधिकार आणि कर्तव्यही आहे. कारण लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे प्रतिनिधी असल्याने नागरिकांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचवणे त्यांची भूमिका आहे. मात्र, थेट बीएलओंवर दबाव टाकणे, त्यांच्या कामाचा हिशोब मागणे किंवा त्यांना राजकीय प्रभावाखाली आणण्याचा प्रयत्न करणे हे निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमका हाच मुद्दा स्पष्ट केला.
प्रशासनानेही आत्मपरीक्षण करणे तेवढेच आवश्यक आहे. जर बीएलओ प्रत्यक्षात अनुपस्थित राहत असतील, नागरिकांचे फोन घेत नसतील किंवा कामात हलगर्जीपणा करत असतील, तर त्यावर त्वरित कारवाई होणे अपेक्षित आहे. लोकप्रतिनिधींनी तक्रारी केल्यानंतर केवळ त्यांना मर्यादांची जाणीव करून देणे पुरेसे ठरणार नाही. प्रशासनाने तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली, तरच जनतेचा विश्वास टिकून राहील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी बीएलओंनी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बॅनर, झेंडा किंवा राजकीय कार्यक्रमांच्या ठिकाणी शासकीय कॅम्प घेऊ नयेत, असे दिलेले निर्देश विशेष महत्त्वाचे आहेत. अनेकदा मतदार नोंदणी किंवा दुरुस्ती शिबिरे स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या कार्यालयात किंवा त्यांच्या बॅनरखाली भरवली जातात. त्यामुळे प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर संशय निर्माण होतो. प्रत्यक्षात निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार अशा कामकाजासाठी निश्चित शासकीय ठिकाणे किंवा प्रशासनाने मंजूर केलेली केंद्रेच वापरली पाहिजेत. याचे काटेकोर पालन झाले, तर निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही दोन स्वतंत्र पण परस्परपूरक यंत्रणा आहेत. लोकप्रतिनिधी धोरणात्मक प्रश्न मांडतात, नागरिकांच्या अपेक्षा व्यक्त करतात आणि प्रशासनावर लोकशाही पद्धतीने नियंत्रण ठेवतात. तर प्रशासन नियमांच्या चौकटीत राहून निर्णयांची अंमलबजावणी करते. या दोन्ही यंत्रणांमध्ये समन्वय आवश्यक असला, तरी हस्तक्षेप आणि दबाव यामध्ये स्पष्ट फरक आहे. जेव्हा ही सीमारेषा पुसली जाते, तेव्हा संघर्ष निर्माण होतो आणि त्याचा फटका शेवटी सामान्य नागरिकांनाच बसतो. आजच्या काळात निवडणुकीची पारदर्शकता हा अत्यंत संवेदनशील विषय बनला आहे. मतदार यादीतील त्रुटी, नावांची वगळणी, बनावट नोंदी किंवा राजकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर वारंवार प्रश्न उपस्थित होतात. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने निष्पक्ष राहणे आणि राजकीय पक्षांनीही निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेचा आदर करणे अत्यावश्यक आहे.
प्रशासनावर टीका करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना नक्कीच आहे; पण त्यासाठीही नियमबद्ध मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला इशारा हा कोणत्याही व्यक्तीला कमी लेखण्यासाठी नसून, संस्थात्मक शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी असल्याचे मानले पाहिजे. त्याच वेळी प्रशासनानेही लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन दोषींवर कारवाई करण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. अन्यथा अशा सूचना केवळ औपचारिक ठरतील. लोकशाहीचे यश केवळ निवडणुका घेण्यात नसून, त्या निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह पद्धतीने पार पडण्यात आहे. त्यासाठी प्रशासनाने नियमांचे पालन करणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच लोकप्रतिनिधींनीही आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओळखणे गरजेचे आहे. जळगावमध्ये घडलेली ही घटना याच संतुलनाची आठवण करून देते. व्यक्तीपेक्षा संस्था मोठी आणि राजकारणापेक्षा लोकशाहीचे नियम श्रेष्ठ आहेत, हा संदेश या ‘सुनावणी’तून स्पष्टपणे समोर आला आहे.
