
लोकशाही संपादकीय लेख
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून येत्या 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार आहे. 16 जानेवारी 2026 रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दीपक वाघमारे यांनी महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, येत्या 23 डिसेंबर पासून उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. जळगाव शहर महानगरपालिकेचे लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे मतदान 2022 ला संपुष्टात आले होते. तीन वर्ष महापालिका प्रशासकीय राजवटीवर होती. महापालिका निवडणूक जाहीर होताच सर्वच राजकीय पक्षात जोरदार हालचालींना वेग आला आहे.
महापालिकेत एकूण 19 प्रभागांमध्ये एकूण 75 जागांसाठी निवडणुकीची रणधुमाळी होईल. 2018 मध्ये झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत 75 पैकी 57 जागा एकट्या भाजपने जिंकून निर्विवाद बहुमत प्राप्त केले होते. परंतु भाजपची सत्ता अडीच वर्षानंतर बंडखोरीमुळे संपुष्टात आली. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे सत्ता स्थापन झाली. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपकडे मोठ्या प्रमाणात इन्कमिंग झाले असल्याने भाजपतर्फे एकूण 600 उमेदवारी अर्ज वाटले जाणार आहे. त्यापैकी 550 उमेदवारांनी अर्ज भरून पक्षाकडे दिले आहेत. भाजपतर्फे सोमवार पासून प्रभाग निहाय उमेदवारांच्या मुलाखतींना सुरुवात झाली असून भाजपचे जीएमसी कार्यालय कार्यकर्त्यांना पुरविण्यात आले आहे. सार्वजनिक सर्वाधिक वेगाने भाजपकडून हालचालींना सुरुवात झाली आहे. भाजप नेते मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार राजू मामा भोळे यांच्याकडून उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जात आहेत.
महायुतीतर्फे निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले असले तरी जळगाव महानगरपालिका निवडणुकीत महायुती कितपत यशस्वी होईल? हे बघावे लागणार आहे. भाजप एकट्याच्या बळावर जळगाव महापालिकेची निवडणूक लढण्याची दाट शक्यता आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादीला दिल्याच तर बोटावर मोजण्याइतक्या जागा दिल्या जातील. त्यावरून महायुतीमध्ये फिसकटण्याची चिन्हे आहेत. कारण भाजपला होणाऱ्या बंडखोरीला थोपवणे गरजेचे आहे. भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष आणि मनसे एकत्र लढण्याचीच दाट शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे शिवसेना गटाचे संपर्कप्रमुख संजय सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन तसे संकेत दिले आहेत. त्यातच विनिंग कॅंडिडेटला महाविकास आघाडीच्या वतीने उमेदवारी देण्याचे सावंत यांनी जाहीर केल्याने भाजपमध्ये बंडखोरी झाली तर त्यातील काही बंडखोर हे महाविकास आघाडीतर्फे उभे राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जळगाव महापालिका निवडणुकीत चांगलीच रंगत येणार आहे.
महापालिका निवडणुकीत जळगाव शहराच्या विकासाचा मुद्दा सर्वच राष्ट्रीय पक्षांसाठी कळीचा मुद्दा असून निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी भाजपतर्फे पैशाचा फार मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या पंधरा वर्षापासून जळगाव शहराचे अनेक विकासाचे प्रकल्प प्रलंबित आहेत. त्यातील मुख्य प्रश्न म्हणजे जळगाव शहरातील रस्त्यांचा प्रश्न होय. शहरातील खराब रस्त्यांचा प्रश्न भाजपला चांगलाच भेडसावणारा ठरू शकतो. अनेक भागात रस्त्यांमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. भाजपतर्फे आश्वासनांची खैरात दिली गेली, परंतु रस्त्यांमध्ये रस्त्यांचा प्रश्न मात्र सुटलेला नाही. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न व्यापारी संकुलातील गाळ्याच्या भाड्यांचा आहे. हा प्रश्न देखील अद्याप सुटलेला नाही. तो प्रश्न कसा हाताळला जातो? हे पहावे लागणार आहेत. तिसरा प्रश्न अमृत पाणीपुरवठा योजनेचा होय. गेल्या पंधरा वर्षापासून अमृत पाणी पुरवठा योजनेला प्रारंभ झाला असला तरी अद्याप ही योजना पूर्णपणे राबवली जात नाही. अमृत योजनेचे पाणी नागरिकांना दिवसभर दिले जाईल, असे जाहीर करण्यात आले असले तरी त्याची पूर्तता झालेली नाही. उलट दोन वर्षांपूर्वी जसा पाणीपुरवठा होत होता तशाच पद्धतीने पाणीपुरवठा होतो आहे. आणि त्यातही पाईपफुटीचे अडथळे अद्याप चालू असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत.
शहराच्या वाढीव भागातील कॉलन्यांमध्ये विजेची व्यवस्था नसल्याने परिसर अंधारातच असतो. विजेच्या पथदिव्याअभावी नागरिक अंधाराशी सामना करताना दिसून येतात. त्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. शहरातील महामार्गालगत दोन बाजूच्या समांतर रस्त्यांचा प्रश्न देखील अद्याप प्रलंबित असल्याने अपघातांचे प्रमाण घटण्याऐवजी वाढलेले दिसून येत आहे. त्यामुळे अपघातावर नियोजन आणण्यासाठी प्रतिबंध घालता येत नाही. समांतर रस्ते न होण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे शहरातील अतिक्रमणे होय. शहरातील अतिक्रमणावर महापालिकेचा कसलाच वचक नाही. वाढत्या अतिक्रमणामुळे अपघाताला निमंत्रण मिळते, याची महापालिका प्रशासन दखलच घेत नाही. शहरातील नागरिकांना सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी महापालिका प्रशासन पूर्णपणे फेल झाले आहे. 2018 च्या निवडणुकीत संकट मोचक मंत्री गिरीश महाजन यांनी जी आश्वासने दिली होती, त्यांची पूर्तता मात्र झालेली नाही. त्याला आता भाजपतर्फे निवडणूक प्रचारात कशाप्रकारे तोंड दिले जाते? हे आव्हान कसे पेलतात ? यावर बरेच काही अवलंबून आहे…!

