लोकशाही संपादकीय लेख
दि. 17 सप्टेंबर 2025 रोजी जळगाव मध्ये शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सर्वपक्षीय जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. सत्ताधारी महायुती वगळता या जन आक्रोश मोर्चात सर्व विरोधी पक्षांसह सर्व शेतकरी व संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. मोर्चा भव्य होत संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याचे या मोर्चाने लक्ष वेधले होते. मोर्चात ट्रॅक्टर, बैलगाड्यांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. दुपारी दीडच्या सुमारास शिवतीर्थ मैदानापासून मोर्चाला प्रारंभ झाला. त्यानंतर हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गेला. तेव्हा मोर्चाला अडविण्यात आले. मोर्चाला जिल्हाधिकारी यांचेसह इतर सक्षम अधिकाऱ्यांनी सामोरे जाऊन त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारावे, ही मोर्चेकर्यांची अपेक्षा होती. बराच वेळ मोर्चेकर्यांनी अधिकाऱ्यांची वाट पाहिली, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांसह कोणीही अधिकारी मागण्यांचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी आले नाहीत.
अधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारण्यासाठी यावे असा आग्रह माजी आमदार बच्चू कडू यांच्यासह माजी खासदार उन्मेश पाटील आदींनी धरला. शेवटी अधिकारी निवेदन स्वीकाराला येत नाहीत, असे दिसल्याने जन आक्रोश मोर्चातील शेतकरी संनप्त झाले. शेवटी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसराचे प्रवेशद्वार जे पोलिसांनी बंद केले होते आणि पोलीस प्रवेशद्वारासवर बंदोबस्तासाठी होते, शासनाच्या म्हणण्याप्रमाणे त्या पोलिसांना धक्काबुक्की करून संतप्त शेतकरी प्रवेशद्वार उघडून जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात घुसले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचे दालनात बच्चू कडू, उन्मेष पाटलांसह सर्व पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी दाखल झाले. पाच मिनिटात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद दालनात पोहोचले. त्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करून मोर्चाचे शिष्टमंडळाचे वतीने मागण्यांचे निवेदन देऊन जन आक्रोश मोर्चाचे शिष्टमंडळ आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात घुसलेले शेतकरी बाहेर पडले.
परंतु त्यानंतर मात्र पोलीस खात्याचा तसेच शासनाच्या इगो जागृत झाला आणि ‘पोलिसांना धक्काबुक्की करीत प्रवेशद्वार उचलून बेकायदा पद्धतीने शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसले’ म्हणून बच्चू कडू उन्मेष पाटील आणि इतर पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मर्दुमकी दाखवली गेली. परंतु शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असे अनेक गुन्हे दाखल झाले तरी चालेल, शेतकऱ्यांच्या अन्याय अत्याचाराविरुद्ध आम्ही आवाज उठवणारच, असे बच्चू कडू आणि उन्मेश पाटील यांनी स्पष्ट केले. जे काही झाले ते सर्व शांततेत पार पडले. कसलेही हिंसक कृत्य शेतकऱ्यांनी केले नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांसमोर शासनाच्या विरोधात चिथावणीखोर भाषणे केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. संतप्त शेतकऱ्यांकडून आवाज वाढवला गेला, हे खरे आहे. परंतु विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती पासून इतर ज्वारी, बाजरी, मका, सोयाबीन आदींना हमीभाव देण्याचे जाहीर केले ते दिले जात नाही. केळी सह इतर पिकांच्या संरक्षणासाठी असलेली पिक विमा योजना शासनाने बंद केली, ती पूर्ववत सुरू करावी या शेतकऱ्यांच्या मागणीत गैर काय आहे? महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ज्या ज्या सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते ते पाळले जात नाही. तेव्हा शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून आवाज उठवण्याचा लोकशाहीमध्ये अधिकार आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी केले. त्यात कायदा मोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
परंतु केवळ शेतकऱ्यांना तसेच त्यांच्या नेत्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार म्हणजे हे गुन्हे दाखल करण्याचा प्रकार होय. त्यामुळे शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांचे काहीही बिघडणार नाही. उलट शासन शेतकरी विरोधात असल्याची प्रतिमा निर्माण होते आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी जन आक्रोश मोर्चा काढून महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले आहे. जळगाव येथे निघालेल्या जन आक्रोश मोर्चातील शेतकरी नेत्यांवर गुन्हे दाखल केल्याने या शेतकरी नेत्यांची प्रतिमा उंचावली आहे. ते नेते खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे हिरो बनले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारे शेतकरी विरोधी भूमिका महायुती शासन घेत असेल तर त्याची किंमत महायुती शासनाला चुकवावी लागेल. कारण संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी आता शासनाच्या विरुद्ध पेटून उठला आहे..!
